नागपूर ०२ :जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व वैयक्तिक लाभाच्या योजनाचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा (डीबीटी) करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या जवळपास सर्वच विभागाच्या योजनांना फटका बसला आहे. यंदाच्या वर्षी शिक्षण विभागाकडून शालेय विद्यार्थ्यांना दोन हजार ४३० सायकलींचे वितरण करायचे आहे. मात्र, आजवर केवळ २६३ लाभार्थी विद्यार्थ्यांनीच सायकली खरेदी करुन त्यांच्या खात्यात विभागामार्फaत अनुदानाची रक्कम वळती करण्यात आली आहे. एकटी सायकल वाटप योजना नाही तर तर सर्वच विभागाच्या योजना डीबीटीमुळे पंक्चर व्हायची वेळ आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण, समाजकल्याण, महिला व बाल कल्याण तसेच कृषी आदी विभागाकडून वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. शिक्षण विभागाकडून वैयक्तिक लाभाच्या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना गणवेश व सायकलींचे वाटप करण्यात येते. तर महिला व बाल कल्याण विभागाकडून मसाला पलवरलायजर, विद्यार्थ्यांना सायकली, पीठ गिरणी, शिलाई मशीन, समाजकल्याण कडून सायकल, बॅण्ड संच, एअर कॉम्प्रेसर, अपंगांना झेरॉक्स मशीन आदींचे वितरण करण्यात येते. पूर्वी या सर्व साहित्याचे स्थानीक पातळीवर निविदा काढून साहित्यांची खरेदी करुन त्याचे लाभार्थ्यांना वितरण केल्या जात होते. मात्र, या सर्वांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी शासनाने 'थेट लाभ हस्तांतरण' (डीबीटी) योजना लागू केली.
जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना या मुळात ग्रामीण भागातील गरीब व गरजूंसाठी असतात. परंतु सायकलीसाठी स्वत:हून ४ हजार १०० रुपये आणायचे कुठून हा यक्ष प्रश्न गरीब विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांपुढे निर्माण झाला आहे. यामुळे जि.प.च्या शिक्षण विभागाकडून विद्यार्थ्यांनी असलेल्या २ हजार ४२० सायकलींपैकी निम्म्याहूनही कमी लाभार्थ्यांनी सायकली खरेदी केल्या असून त्यापैकी केवळ २६३ लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम वळती करण्यात आली आहे. विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सुमारे ७०० वर लाभार्थी विद्यार्थ्यांनी सायकली खरेदीचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, मुळात ही फसवी आकडेवारी असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. हीच परिस्थिती इतरही विभागांची आहे. याबाबत शिक्षण समितीचे सभापती उकेश चव्हाण यांनी संपर्क साधला असता ते म्हणाले 'शिक्षण विभागाकडून २ हजार ४२० सायकलींचे वाटप करण्यात येणार आहे. यापैकी २६३ लाभार्थ्यांच्या खात्यात सायकलचे अनुदान वळते करण्यात आले. १५ फेaब्रुवारीपूर्वी पंचायत समितीकडे सायकल खरेदीचे बिल प्राप्त झाल्यास ते स्वीकारावे. त्यानंतर आलेले बिल स्वीकारु नये, असे निर्देश पंचायत समिती स्तरावर देण्यात आले आहेत.'
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण, समाजकल्याण, महिला व बाल कल्याण तसेच कृषी आदी विभागाकडून वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. शिक्षण विभागाकडून वैयक्तिक लाभाच्या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना गणवेश व सायकलींचे वाटप करण्यात येते. तर महिला व बाल कल्याण विभागाकडून मसाला पलवरलायजर, विद्यार्थ्यांना सायकली, पीठ गिरणी, शिलाई मशीन, समाजकल्याण कडून सायकल, बॅण्ड संच, एअर कॉम्प्रेसर, अपंगांना झेरॉक्स मशीन आदींचे वितरण करण्यात येते. पूर्वी या सर्व साहित्याचे स्थानीक पातळीवर निविदा काढून साहित्यांची खरेदी करुन त्याचे लाभार्थ्यांना वितरण केल्या जात होते. मात्र, या सर्वांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी शासनाने 'थेट लाभ हस्तांतरण' (डीबीटी) योजना लागू केली.
जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना या मुळात ग्रामीण भागातील गरीब व गरजूंसाठी असतात. परंतु सायकलीसाठी स्वत:हून ४ हजार १०० रुपये आणायचे कुठून हा यक्ष प्रश्न गरीब विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांपुढे निर्माण झाला आहे. यामुळे जि.प.च्या शिक्षण विभागाकडून विद्यार्थ्यांनी असलेल्या २ हजार ४२० सायकलींपैकी निम्म्याहूनही कमी लाभार्थ्यांनी सायकली खरेदी केल्या असून त्यापैकी केवळ २६३ लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम वळती करण्यात आली आहे. विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सुमारे ७०० वर लाभार्थी विद्यार्थ्यांनी सायकली खरेदीचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, मुळात ही फसवी आकडेवारी असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. हीच परिस्थिती इतरही विभागांची आहे. याबाबत शिक्षण समितीचे सभापती उकेश चव्हाण यांनी संपर्क साधला असता ते म्हणाले 'शिक्षण विभागाकडून २ हजार ४२० सायकलींचे वाटप करण्यात येणार आहे. यापैकी २६३ लाभार्थ्यांच्या खात्यात सायकलचे अनुदान वळते करण्यात आले. १५ फेaब्रुवारीपूर्वी पंचायत समितीकडे सायकल खरेदीचे बिल प्राप्त झाल्यास ते स्वीकारावे. त्यानंतर आलेले बिल स्वीकारु नये, असे निर्देश पंचायत समिती स्तरावर देण्यात आले आहेत.'
No comments:
Post a Comment