जि. प. कायद्यातील ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाला आव्हान

नागपूर,दि.04ः- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी) मधील इतर मागासवर्गीयांच्या २७ टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने २६ मार्च २०१९ व ३० मार्च २०१९ रोजी अधिसूचना काढून अकोला व वाशीम जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्क्यापेक्षा अधिक जागा आरक्षित केल्या आहेत. त्यावर याचिकाकर्त्याने आक्षेप घेतला आहे. दोन्ही जिल्हा परिषदेतील आरक्षण अवैध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत या दोन्ही निवडणुकांची अंतिम अधिसूचना काढण्यास निवडणूक आयोगाला मनाई केली आहे. देशात एकंदरीत ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात वातावरण तयार करुन या समाजाला न्याय हक्कापासून वंचित करण्यासाठी केंद्रातील व राज्यातील सरकार खेळ खेळत असल्याची टीका होऊ लागली आहे.

वाशीम जिल्हा परिषदेचे सदस्य विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. रवी देशपांडे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यानुसार, सदर कायद्यात इतर मागासवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यापेक्षा अधिक होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. परिणामी, सदर तरतूद राज्यघटनेतील २४३-डी, २४३-टी व १४ व्या कलमांचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे सदर तरतूद घटनाबाह्य घोषित करून रद्द करण्यात यावी तसेच, सदर याचिकेवर निर्णय होतपर्यंत किंवा कायद्यात दुरुस्ती होतपर्यंत या तरतुदीच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत केली आहे. याप्रकरणी राज्याच्या महाधिवक्त्यांना नोटीस बजावून यावर आठ आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

दरम्यान, जि. प. कायद्यातील वादग्रस्त तरतुदीला आव्हान देणाऱ्या याचिका २०१६ व २०१८ मध्येही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीसंदर्भातील याचिकेत राज्य सरकारने या कलमातील तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करणे प्रस्तावित असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. त्यामुळे २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी न्यायालयाने कायदा दुरुस्तीवर तीन महिन्यांत आवश्यक निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, त्या आदेशाचे पालन झाले नाही, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयात याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ तर, निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.