रेलटोली परिसरात पकडली रिमोटव्दारे होणारी वीज चोरी

गोंदिया,दि.19 : वीज वितरण कंपनीतर्फे शहरात वीज चोरी पकडण्याची मोहीम मंगळवारपासून सुरू करण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान शहरातील रेलटोली परिसरात रिमोटव्दारे वीज चोरी करणाऱ्या एका ग्राहकाला भरारी पथकाने पकडले. त्याच्यावर दीड लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.महावितरणचे कार्यकारी अभियंता शरद वानखेडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक अभियंता अश्विन शहाणे व सहाय्यक अभियंता सुनील रेवतकर हे मंगळवारी रेलटोली परिसरात वीज चोरीची शोध मोहीम राबवित होते. 

या दरम्यान रेलटोली येथील एका वीज ग्राहकाच्या घरातील विद्युत मीटरची तपासणी केली. त्यांच्या घरी होत असलेल्या विजेच्या वापरापेक्षा प्रत्यक्षात कमी मीटर रिडींग होत असल्याचे आढळले.त्यामुळे विद्युत मीटरची तपासणी केली असता त्यात छेडछाड केल्याचे आढळले. त्यांनी तपासणी केली असता रिमोटव्दारे मीटर रिडींग कमी केली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला.पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित ग्राहकाला याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी माहिती देण्यास टाळटाळ केली. मात्र पोलीस कारवाई होणार असल्याचे सांगताच त्यांनी विद्युत मिटरची रिडींग कमी करण्यासाठी वापर करीत असलेले रिमोट दिले. त्यानंतर सदर रिमोटचा रिडींग कमी करण्यासाठी कसा वापर केला जातो याची पाहणी करण्यासाठी त्यांनी विद्युत मीटर उघडून पाहिले. तेव्हा या वीज चोरीचे बिंग फुटले.हे रिमोट कुठून खरेदी केले अशी विचारणा अधिकाऱ्यांनी केली असता त्यांनी याची माहिती देण्यास टाळटाळ केली. भरारी पथकातील अधिकाऱ्यांनी मीटर रिडींग कमी करण्यासाठी विद्युत मीटरमध्ये लावलेली किट आणि रिमोट जप्त केला. विद्युत कायदा २००३ चे कलम १३५ नुसार १ लाख ४३ हजार ५७० रुपयांचा दंड आकारला.सदर ग्राहकाने दंड भरण्याची तयारी दर्शविल्याने फौजदारी कारवाई करणे टाळण्यात आल्याची माहिती आहे. मुख्य तंत्रज्ञ राजू उके यांच्या नेतृत्त्वात शहरात वीज चोरीची शोध मोहीम राबविण्यात येत आहे.रिमोट तयार करणारे रॅकेट सक्रियगोंदिया जिल्ह्यात आठ वर्षांपूर्वी सुध्दा रिमोटव्दारे विद्युत मिटर तयार करणाऱ्यांची टोळी महावितरणच्या अधिकाºयांनी पकडली होती. त्यानंतर आता पुन्हा शहरातील रेलटोली परिसरातील एका वीज ग्राहकाच्या घरी असलेल्या विद्युत मीटरमध्ये लावली किट आणि रिमोट पकडले. त्यामुळे हे रिमोट तयार करणारे रॅकेट सक्रिय असल्याची माहिती आहे.महावितरणसमोर आव्हानविद्युत वितरण कंपनीतर्फे वीज चोरीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध उपाय योजना केल्या जात आहे.