साडेसात हजार खोट्या ' कास्ट व्हँलिडिटी ' रद्द करा- आदिवासी विद्यार्थी संघाची मागणी

आदिवासी विकास विभागातील १०० कोटीचा घोटाळा दडपला.

आदिवासी विद्यार्थी संघाचा आरोप

गोंदिया,दि.22 - राज्यातील अनुसूचीत जमातींच्या नामसदृश्याचा गैरफायदा घेऊन आर्थिकदृष्ट्या बलदंड असलेल्या गैरआदिवासींनी  बनावट जातप्रमाणपत्र मिळविले. परंतु, आता बनावट जातवैद्यता प्रमाणपत्रही मिळविल्याचे उघडकीस आले आहे. शे - दोनशे नव्हे तर तब्बल ७ हजार ५४५ बनावट जातवैधता प्रमाणपत्रे खुद्द औरंगाबाद अनुसूचीत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी  समितीने दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे बनावट जातवैद्यता प्रमाणपत्र तत्कालिन सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष कै.श्री.व.सू.पाटील यांनी दि.६ सप्टेंबर २०१० ते ५ आँक्टोबर २०११ या कालावधीत दिल्याचे आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणेचे तत्कालिन आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांनी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव यांना ८ मार्च २०१६ रोजी सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. दरम्यान, या साडेसात हजार खोट्या' कास्ट व्हँलिडिटी ' रद्द करण्याची मागणी आदिवासी विद्यार्थी संघ यांनी केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री,मुख्यसचिव व आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना मंत्रालयात निवेदन दिले  आहे.

बनावट शिक्के बनवून  रेकार्ड तयार करणे , बोगस कागदपत्रे , बनावट गृहचौकशी अहवाल , उपविभागीय अधिका-यांनी नाकारण्यात आलेली जातीचे प्रमाणपत्र अपिले मान्य करणे, तक्रारदाराने सबळ पुरावे देवूनही बनावट पुराव्याच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. यात समिती कार्यालयातील पोलिस शिपाई, पोलिस उपअधीक्षक व कार्यालयातील कर्मचारी, अधिकारी दोषी असून संगनमताने बनावट कागदपत्रे ,बनावट शालेय नोंदी,बनावट जमातीची प्रमाणपत्रे इत्यादी बाबीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करुन बिगर आदिवासी अर्जदारास वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित केलेली आहे. 

ही समिती प्रत्येक  महिन्याला कमीत कमी एक हजार बनावट वैधता प्रमाणपत्र वाटत होती.या करीता तत्कालिन सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष कै.व.सू.पाटील यांनी घरीच कार्यालय थाटले होते. ३ ते ४ लाख रुपये घेऊन वैधता प्रमाणपत्र देत होते.जे अर्जदार तीन चार लाख रुपये देवू शकत नव्हते.अशांची कामे होत नव्हती.पोलीस दक्षता पथकांचा सिंहाचा वाटा असून पोलीस कर्मचारी व कार्यालयातील कर्मचारी महिन्याला कमीत कमी चार ते पाच लाख व अधिकारी रुपये २५ लाखापर्यंत कमाई करीत होते.या मध्ये कमीत कमी १०० कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.असे निवेदनात नमूद आहे.

औरंगाबाद , बीड, नांदेड व परभणी या जिल्ह्यातील खुल्या जातीच्या लोकांकडून लाच घेऊन वैधता प्रमाणपत्र दिलेली आहे. सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष व.सु.पाटील यांच्या दिनांक ६ सप्टेंबर २०१० ते ५ आँक्टोबर २०११ या कालावधीत औरंगाबाद समिती कडून निर्गमित केलेल्या सर्वच्या सर्व ७ हजार५४५ प्रकरणांचे तात्काळ पुनर्विलोकन करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करुन रिव्ह्यूव घ्यावा .अर्जदारांना पुन्हा वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित होत नाही तोपर्यंत , यापुर्वीच्या त्यांना चुकीच्या पद्धतीने निर्गमित केलेल्या सर्वच्या सर्व वैधता प्रमाणपत्रावर अत्यंत तातडीने निर्बंध , स्थगिती आणावी.वेळप्रसंगी उच्च न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती मांडून स्थगिती देण्यासाठी विनंती करावी.या कालावधीत औरंगाबाद समिती कार्यालयात कार्यरत असणाऱ्या सर्वच्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी , पोलीस दक्षता पथकातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांसहीत सामायिक विभागीय चौकशी सुरु करुन दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांच्या विरुद्ध शासनामार्फत कडक कारवाई स्वतंत्ररित्या करण्यात यावी अशाही शिफारसी आहेत.पण या अहवालाला आदिवासी विकास विभागाकडून केराची टोपली दाखविण्यात आलेली आहे.आज साडेतीन वर्ष लोटून गेले तरी मात्र एवढ्या गंभीर असलेल्या अहवालावर आदिवासी विकास विभाग मूग गिळून बसला व अहवालच दडपून टाकल्याचा गंभीर आरोप आदिवासी विद्यार्थी संघाने केला आहे.

हा अहवाल दडपल्यामुळे आदिवासी समाजाचे अतोनात नुकसान झाले आहे.३ ते ४ लाख रुपये घेऊन ज्या गैरआदिवासींना बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले,आज त्यांचे रक्तनात्यातील पाल्य वैद्यकीय व तत्सम प्रवेशासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र मागत आहे.ते जर समितीकडून मिळत नसल्यास मा.न्यायालयात दाद मागत आहे.आणि त्या माध्यमातून जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवून आदिवासींच्या राखीव जागेवर वैद्यकीय प्रवेश मिळवत आहे.जोपर्यंत गैरआदिवासींना दिलेले प्रथम वैधता प्रमाणपत्र रद्द होत नाही तोपर्यंत रक्तनात्यातील त्या पाल्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द होणार नाही.

त्यामुळे औरंगाबाद विभागात ६ सप्टेंबर २०१० ते ५ आँक्टोंबर २०११ दरम्यान निर्गमित केलेल्या ७ हजार ५४५ खोट्या 'कास्ट व्हँलिडिटी' तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात आणि दोषी असणारे अधिकारी , कर्मचारी यांचेवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आदिवासी विद्यार्थी संघाने केली आहे.

निवेदन देतांना आदिवासी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष मुकेश नैताम, माजी सचिव गजानन कुमरे, विनोद मडावी,प्रभू इवनाते आदि उपस्थित होते.