नागपूर,दि.07 - कपड्यांवर वस्तू व सेवा कर लावण्यात येणार असल्याने व्यवसाय प्रभावित होणार आहे. सरकारने व्यापाऱ्यांना कपड्यावर कर लावणार नसल्याचे आश्‍वासन देऊनही वस्तू व सेवा कराचा बोझा टाकल्याने व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
जीएसटी परिषदेच्या सभेत रेडिमेड कपड्यांवर १२ टक्के, कॉटन व नैसर्गिक फायबरवर ५ टक्के आणि मॅनमेड फायबरवर १८ टक्के, सर्व प्रकारच्या कपड्यांवर ५ टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने प्रथमच कपड्यांवर कर लावल्यामुळे कपडा व्यावसायिकांसमोरील तांत्रिक अडचणी वाढणार आहेत. अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजांवर सरकारकडून गदा आणली जात असल्याचे मतही व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले. टेक्‍स्टाइलवर ५ टक्के जीएसटी लावला आहे. हे अन्यायकारक आहे. कपडा पूर्णपणे करमुक्त करावा, अशी मागणी दि होलसेल क्‍लॉथ मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय मदान यांनी केली.
स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत कापड, धान्य, तंबाखू करमुक्त होते. परंतु, सरकारने कपड्यांवर कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशात लाखो व्यापारी आहेत. त्यांनी व्हॅटची नोंदणीही केलेली नाही. आता जीएसटीमध्ये नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यातून नवीन प्रश्‍न उपस्थित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. १ जुलैपासून जीएसटी लागू होणार आहे. येत्या २४ दिवसांत सरकारला कपडा व्यावसायिकांची नोंदणी करावी लागणार आहे. एवढ्या कमी कालावधीत नोंदणी करून तांत्रिक बाबींची माहिती कशी मिळणार, असा प्रश्‍नही व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
सरकार कराची माहिती कशी देणार?
कपडा व्यावसायिक आजपर्यंत करमुक्त होते. आम्ही विक्रीकरअंतर्गत येत नसल्याने व्हॅटचा प्रश्‍नच नव्हता. सरकारने अचानकच टेक्‍स्टाइलवर ५ टक्के आणि रेडिमेड गारमेंटवर १२ टक्के कर लावल्याने महागाई वाढणार आहे. व्यापाऱ्यांसमोरील अडचणीत वाढ होणार आहे. सरकार एवढ्या कमी कालावधीत कराची माहिती कशी देणारा, असा प्रश्‍नही कपडा व्यावसायिकांनी उपस्थित केला आहे.
कपडा व्यावसायिक आजपर्यंत करमुक्त होते. आम्ही विक्रीकरअंतर्गत येत नसल्याने व्हॅटचा प्रश्‍नच नव्हता. सरकारने अचानकच टेक्‍स्टाइलवर ५ टक्के आणि रेडिमेड गारमेंटवर १२ टक्के कर लावल्याने महागाई वाढणार आहे. व्यापाऱ्यांसमोरील अडचणीत वाढ होणार आहे. सरकार एवढ्या कमी कालावधीत कराची माहिती कशी देणारा, असा प्रश्‍नही कपडा व्यावसायिकांनी उपस्थित केला आहे.
No comments:
Post a Comment