चंद्रपूर व गडचिरोलीत ओबीसी संघटनेने दिले धरणे

चंद्रपूर,दि.12-राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ विद्यार्थी शाखेतर्फे व युवक शाखेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर व गडचिरोली येथे काल ११ फेब्रुवारी २०१९ ला चंद्रपूर जिल्ह्यातील 11 टक्के व गडचिरोली जिल्ह्यातील 6 टक्के ओबीसी आरक्षण व 10 टक्के सवर्ण आरक्षणाच्या विरोधात  धरणे आंदोलन करण्यात आले होते.ओबीसी महासंघाचे समन्वयक प्राचार्य अशोक जिवतोडे व महासचिव सचिन राजुरकर यांच्या मार्गदर्शनात हे धरणे आंदोलन करण्यात आले.आंदोलनात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ विद्यार्थी प्रमुख निलेश कोढे,  जिल्हाध्यक्ष प्रा. नितीन कुकडे, महासचिव प्रा.विजय मालेकर, बबनराव फंड, बबनराव वानखेडे, प्रा. बबनराव राजुरकर, डॉ. एस.एन. बरडे, मंगेश पाचभाई, विद्यार्थी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निखीलेश चांभरे आदी सहभागी झाले होते.

शासन निर्णय १९ डिसेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यात एकही टक्का मराठा समाज नसतांना त्यांना १६ः जागा आरक्षीत केलेल्या आहे. व ओबीसी समाजासाठी नाममात्र फक्त ११ः जागा आरक्षित आहे. त्या जागा महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्याप्रमाणे पुर्ववत करण्यात याव्या. ओ.बी.सी. विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागु करण्यात यावी, वसतीगृहाचे त्वरीत बजेटमध्ये तरतुद करून लवकरात लवकर बांधकाम करण्यात यावे.ओबीसी शेतकऱ्यांना अनुसूचित जाती/जमातीप्रमाणे योजनेचा लाभ देण्यात यावा. एस.सी., एस.टी. संवर्गातील मुलामुलींना सर्व स्पर्धा परीक्षा शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येते ती सुध्दा ओबीसी संवर्गातील मुलामुलींना देण्यात यावी. इत्यादी मागण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले.

गडचिरोली – ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीसाठी आज ११ फेब्रुवारी रोजी स्थानिक इंदिरा गांधी चौकात ओबीसी महासंघाच्यावतीने एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलकांनी केंद्र व राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाºयांनी सांगितले की, देशात जनावरांची जनगणना होते. मात्र ओबीसी समाजाची जनगणना आतापर्यंत करण्यात आलेली नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसी समाजाला फक्त ६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र पेसा अधिनियमामुळे या आरक्षणापासूनसुध्दा ओबीसी युवकांना वंचित राहावे लागत आहे. आगामी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी ओबीसी समाजाची जनगणना न झाल्यास लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करावे, मराठा समाजाला लागू केलेल्या आराक्षणानुसार ओबीसी समाजालासुध्दा आरक्षण लागू करण्यात यावा आदी मागण्यांसह अन्य मागण्यांसाठी गडचिरोलीत एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात डॉ. नामदेव किरसान, ओबीसी युवा आघाडीचे रूचिंत वांढरे, प्रा. शेषराव येलेकर, शेमदेव चापले यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

देसाईगंज येथे एसडीएम कार्यालयाला घेराव

आज सोमवारी ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांना घेवून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाला घेराव घालण्यात आला. यावेळी उपविभागीय अधिकाºयांमार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र व राज्य सरकारने आश्वासन दिल्यानंतरही अजूनही ओबीसींची जनगणना करण्यात आली नाही. कमी आरक्षणामुळे समाजातील युवकांना विविध क्षेत्रात मागे राहावे लागत आहे. ओबीसी समाजाची जनगणना न झाल्यास आगामी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. आंदोलनात लोकमान्य बरडे, सागर वाढई, जि.प. सदस्य रमाकांत ठेंगरे, माजी उपसभापती नितीन राऊत, ग्रा. पं. सदस्य सुनील पारधी, चोपचे उपसरपंच कमलेश बरस्कर यांच्यासह ओबीसी समाजबांधव उपस्थित होते.