गोंदिया,दि.२६–लघु वृत्तपत्र बचाव संघर्ष समितीच्यावतीने २६ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या मार्फत महासंचालक माहिती व जनसंपर्क महाराष्ट्र शासन यांना निवेदन दिले जाणार आहे. निवेदन देण्यासाठी जिल्ह्यातील क वर्ग दैनिक व साप्ताहिकांच्या संपादकांनी जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांना निवेदन देण्यासाठी सकाळी ११.३0 वाजता उपस्थित राहावे, असे आवाहन लघुवृत्तपत्र संपादक संघाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने जिल्हास्तरीय शासनमान्य लघु वृत्तपत्रे दैनिके व साप्ताहिकांना संपुष्टात आणण्यासाठी वेगवेगळे दबाव तंत्र सुरू केल्याने आगामी भविष्यात राज्यातील अनेक लघुवृत्त पत्रे व साप्ताहिके बंद पडून हजारो कामगार बेरोजगार होतील. शासनाने या संदर्भात दखल घेऊन अन्यायकारक धोरण रद्द करावे. या सोबतच महाराष्ट्र शासनाने १ जानेवारी २0१९ पासून नवीन शासकीय संदेश प्रसार नियमावली २0१९ अंमलात आणली आहे. यातील जाचक अटी कमी करण्यात यावी व गोंदिया जिल्ह्यातील मागील सहा महिन्यापासून रिक्त असलेले जिल्हा माहिती अधिकार्‍याचे पद त्वरीत भरण्यात यावे. या मागणीसाठी गोंदिया जिल्हा लघु वृत्तपत्र बचाव संघर्ष समिती गोंदियाच्यावतीने जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री ना. राजकुमार बडोले यांना लघु वृत्तपत्र बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. निवेदन देताना पत्रकार एच.एच. पारधी, चंद्रकांत खंडेलवाल, अतुल दुबे, जयंत शुक्ला, भगत ठकरानी यांचा समावेश होता.
पालमंत्री ना. राजकुमार बडोले यांनी या निवेदनाची दखल घेत माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या महासंचालकाशी भ्रमणध्वनीने संपर्क करून गोंदिया जिल्ह्यातील कुठल्याही लघुवृत्त पत्र व साप्ताहिक वर अन्याय होणार नाही याची दखल घेण्यास सांगितले.
पत्रकारांनी निवेदनाच्या माध्यमातून अधिपरिक्षक पुस्तके व प्रकाशने यांचे १३ फेब्रुवारी २0१९ चे पत्र रद्द करण्याची मागणी केली असून १ जानेवारी २0१९ मधील नवीन धोरणातील अन्यायकारक अटी रद्द करण्यात याव्यात तसेच जिल्हा महिती अधिकारीचे पद मागील सहा महिन्यापासून रिक्त असल्याने पत्रकार व संपादकाना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. तरी या पदावर त्वरित नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पालकमंत्री ना. बडोले यांनी निवेदनाची दखल घेत कुणावर ही अन्याय होणार नाही असे आश्‍वासन दिले आहे.
No comments:
Post a Comment