औरंगाबाद,दि.05- 'वाढीव आरक्षणासाठी घटना दुरूस्ती करावी लागेल. यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद आहेत. महाराष्ट्रात सुद्धा अनेक नेत्यांचा विरोध आहे. आरक्षण जरी वाढविले तरी नोकऱ्या कुठून देणार,' असा सवाल शनिवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी उपस्थित केला. ते हॉटेल रामा इंटरनॅशनल येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
गडकरी पुढे म्हणाले, 'गरिबीला जात, धर्म, पंथ नसतो. प्रत्येक समाजात असा घटक असून त्याचा विचार करावा लागेल. देशात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागसलेपणावर आरक्षण सुरू झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे. वाढीव आरक्षणासाठी घटनेत बदल करावा लागेल, पण त्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये एकमत होत नाही. आरक्षणाचा प्रश्न हा नैराश्यातून निर्माण झाला आहे. त्याचे कारण ग्रामीण भागात रोजगार नाही. शैक्षणिक सुविधा नाहीत. शेतीमालास भाव नाही. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाबाबत सर्वांनी विचार करून संमत तोडगा काढला पाहिजे,' असे आवाहन यावेळी गडकरी यांनी व्यक्त केले. पत्रकार परिषदेला विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे उपस्थित होते.
गडकरी असेही म्हणाले, 'समजा आरक्षण मिळाले तरी नोकऱ्या कुठे आहेत. सरकारी नोकऱ्या नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भारतातील प्रश्न सोडविण्यासाठी अधिक एकत्रित प्रयत्न व्हावेत. कृषी सुधारणेवर भर दिला जात आहे. शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा, सिंचन क्षमतेत वाढ व्हावी यासाठी अनेक निर्णय, प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.
'आरक्षणाच्या आगीत जबाबदार राजकीय पक्षांनी तेल ओतू नये. असा इशारा सुद्धा त्यांनी यावेळी बोलताना दिला.
No comments:
Post a Comment