ओबीसी समाजातील युवकांना स्वयंरोजगारासाठी मिळणार अर्थसहाय्य

वाशिम, दि. २९ : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या इतर मागासवर्गीय मंत्रालय, विशेष घटक योजनेंतर्गत ओबीसी समाजातील लोकांना व्यवसायासाठी अल्प व्याजदराने अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देवून ओबीसी समाजातील कुटुंबांचा अर्थिक व सामाजिक विकास साधण्याचा सातत्याने प्रयत्न करते. चालू अर्थिक वर्षासाठी बीज भांडवल व थेट कर्ज योजने अंतर्गत पात्र उमेदवारांनी विहीत नमुन्यातील कर्ज मागणी अर्ज महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.बीज भांडवल कर्ज योजनेंतर्गत रुपये ५ लाखपर्यतच्या कमाल मर्यादेच्या प्रकल्पास मंजूरी देण्यात येते. मंजूर कर्ज रकमेच्या ५ टक्के हिस्सा लाभार्थी, २० टक्के महामंडळ व ७५ टक्केरक्कम बँकेचा सहभाग आहे. महामंडळाच्या कर्ज रकमेवर ६ टक्के व्याज दर असून बँकेच्या कर्ज रकमेवर बँकेचा व्याज दर लागू राहील. कर्जाची परतफेड ५ वर्षात करायची आहे. जे व्यवसाय २५,००० रुपये पर्यंत भांडवलातून चालू शकतात, अशा छोट्या व्यवसायाकरीता थेट कर्ज योजनेअंतर्गत २५,००० रुपयेपर्यंत कर्ज २ टक्के व्याज दराने महामंडळ मंजूर करते. कर्ज परतफेडीची कालावधी ३ वर्षे आहे. कृषि व संलग्न व्यवसाय, वाहतूक क्षेत्राशी संबधीत व्यवसाय तसेच पारंपारिक, लघु व सेवा उद्योगासाठी कर्ज देण्यात येते. नावीन्यपूर्ण व्यवसायासाठी कर्ज मंजूरीस प्राधान्य देण्यातयेईल. कर्ज मंजुरीनंतर महामंडळाच्या नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर कर्ज वितरीत करण्यात येईल.जिल्ह्याचा रहिवासी असलेल्या इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील वय १८ ते ५० वयोगटातील, कुटूंबाचे सर्व साधनाने मिळून एकून वार्षिक उत्पन्न रुपये १ लक्षच्या आत असलेल्या कुटूंबातील व्यक्ती अर्ज करण्यास पात्र राहील. अर्जदार कोणत्याही बँकेचा अथवा वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा. अर्जदाराने निवडलेल्या व्यवसायाचे त्यात ज्ञान किंवा अनुभव असावा.अर्ज दोन प्रतीमध्ये सादर करायचा असून अर्जावर पासपोर्ट आकाराचा फोटो चिकटवून सोबत जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, शिधापत्रिका, जन्मतारखेचा दाखला, फोटो ओळखपत्र,पत्त्याचा पुरावा, व्यवसाय स्थळाची कागदपत्रे जसे भाडेपावती, भाडे करारनामा किंवा संमतीपत्र किंवा सातबारा उतारा किंवा मालमताधारकाचे कागदपत्रे, व्यवसायासाठी आवश्यक शैक्षणिक वअनुभवाचे प्रमाणपत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा व्यवसाय करण्याबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र. तांत्रिक व्यवसायाकरिता आवश्यक परवाना/लायसन्स, व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल व लागणाराकच्चामाल व यंत्रसामग्रीचे दरपत्रक इ. साक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे. विहित नमुन्यातील योजना निहाय अर्ज महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध आहेत. तरी गरजू युवकांनी यासंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक गजानन शेंडे यांनी केले आहे.