आयकर मर्यादेत कसलीही वाढ नाही

नवी दिल्ली,दि.02 : यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये प्राप्तिकराच्या मर्यादेमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. प्राप्तिकरातील उत्पन्नातून गेल्या आर्थिक वर्षात तब्बल 90 हजार रुपयांनी वाढ झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्प सादर केला. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे.

खासदारांच्या महागाई भत्त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णयही जेटली यांनी जाहीर केला. सर्वपक्षीय खासदारांनी बाके वाजवून या घोषणेचे स्वागत केले. दर पाच वर्षांनी महागाई भत्ता वाढविण्याची योजनाही जाहीर करण्यात आली. यामुळे येत्या एप्रिलपासून सर्व खासदारांचा 'पगार' वाढणार आहे. राष्ट्रपतींचा पगार पाच लाख, उपराष्ट्रपतींचा पगार चार लाख, तर राज्यपालांचा पगार तीन लाख रुपये असेल. याशिवाय शिक्षण, शेती आणि आरोग्य क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींचा पगार वाढणार आहे. यामुळे येत्या एप्रिलपासून सर्व खासदारांचा 'पगार' वाढणार आहे. राष्ट्रपतींचा पगार पाच लाख, उपराष्ट्रपतींचा पगार चार लाख, तर राज्यपालांचा पगार तीन लाख रुपये असेल. याशिवाय शिक्षण, शेती आणि आरोग्य क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींचा पगार वाढणार आहे. 

सर्वसामान्यांसाठी..

• नोकरदारांना 40 हजारांचे स्टँडर्ड डिडक्शन मिळणार
• उत्पन्नापेक्षा 40 हजार कमी कर भरावा लागणार
• वैद्यकीय खर्चावरील सूट 15 हजारांहून 40 हजारांपर्यंत
• प्राप्तीकराच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही
• 250 कोटींची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 25 टक्के कर
• कृषी उत्पादक कंपन्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी 100 टक्के करमुक्त
• ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज; याआधी 10 हजारांची मर्यादा होती
• ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजारांपर्यंतच्या बचतीवर कर नाही