नवी दिल्ली,दि.05 : राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांच्या शहरांमधून जाणाऱ्या भागांना लागून असलेली मद्यालये व दारुविक्रीची दुकाने सुरु राहावीत, यासाठी महामार्गांचे असे शहरी भाग महामार्गांमधून वगळण्यात काही गैर नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले. यामुळे महामार्गांच्या दुतर्फा ५०० मीटरपर्यंतच्या पट्ट्यात मद्यविक्रीस सरसकट बंदी करण्याच्या आधीच्या आदेशातून पळवाट काढण्याचा मार्गच न्यायालयाने एकप्रकारे दाखविला.
न्यायालयाने हे मत चंदिगढ प्रशासनाने केलेल्या कारवाईच्या संदर्भात व्यक्त केले असले तरी त्याचा उपयोग देशातील अनेक मोठ्या शहरांमधील पूर्णपणे बंद झालेली मद्यविक्री पुन्हा सुरु करण्यासाठी होऊ शकेल, असे दिसते.
न्यायालयाने गेल्या डिसेंबरमध्ये दिलेल्या महामार्गांवरील दारुबंदीच्या आदेशास बगल देण्यासाठी चंदिगढ प्रशासनाने शहरातून जाणारे महामार्गांचे भाग महामार्गांमधून वगळून त्यांचे जिल्हा मार्ग असे नव्याने वर्गीकरण करणारी अधिसूचना काढली होती. यााविरुद्ध केलेली रिट याचिका पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर ‘अराईव्ह सेफ’ या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे.
हे अपील मंगळवारी सरन्यायाधीश न्या. जगदीश सिंग केहार आणि न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे आले तेव्हा न्यायालयाने अशा प्रकारे अधिसूचना काढण्यास आपल्याला काही आक्षेपार्ह वाटत नाही, असे स्पष्ट केले. आपण असे का म्हणतो याचा खुलासाही न्यायमूर्तींनी केला. आम्ही जे काय सांगितले त्यावर विचार करा आणि तरीही विरोध कायम ठेवायचा की नाही हे ठरवा, असे याचिकाकर्त्यांना सांगून आपण येत्या मंगळवारी ११ जुलै रोजी निकाल देऊ, असे खंडपीठानेस्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश न्या. केहार म्हणाले की, शहरांमधील आणि शहरांच्या बाहेरचे रस्ते यात फरक आहे. त्यामुळे त्यांची अशा प्रकारे वेगळी वर्गवारी करणे वास्तववादी आहे.
लोकांनी मद्याच्या नशेमध्ये सुसाट वेगाने वाहने चालवू नयेत, कारण त्यामुळे अपघातांची शक्यता वाढते, हा प्रमुख हेतू डोळ््यापुढे ठेवून महामार्गाच्या दुतर्फा ५०० मीटर पट्टयात दारुबंदीचा मूळ आदेश दिला गेला होता. त्यामुळे वाहनांचे सुसाट धावणे अणि मद्याची नशा याची फारकत व्हावी, असा त्याचा हेतू होता, असा सरन्यायाधीशांच्या म्हणण्याचा आशय होता. महामार्गांचे काही भाग शहरांमधून जात असले तरी तेथील वाहतूक मोकळ््या महामार्गासारखी भरधाव वेगाने नसते, हेही त्यांच्या म्हणण्यात अध्याहृत होते.
लवकरच मार्ग निघण्याची शक्यता
सर्वोच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे जे मत व्यक्त केले त्यानुसार प्रत्यक्ष निकाल दिला तरी त्यामुळे शहरांमधून जाणाऱ्या देशभरातील महामार्गांवरील मद्यालये व दारुची दुकाने लगेच आपोआप सुरु होतील, असे नाही. संबंधित राज्य सरकारांनी महामार्गांचे शहरी भाग महामार्गातून वगळून त्यांचे अन्य वर्गीकरणे करणाऱ्या औपचारिक अधिसूचना काढाव्या लागतील. महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी हा मार्ग अनुसरून तशा अधिसूचना काढून काही रस्ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्ग केले आहेत. या कारवाईला न्यायालयाच्या संभाव्य निकालानंतर निर्धोकता येईल.
No comments:
Post a Comment