देवरी,२८- राज्य शासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कधी डीसीपीएस तर कधी एनपीएस या योजनांच्या मध्ये झुलते ठेवले आहे. दस्तुरखुद्द, सरकारलाच या योजना कळल्या नसल्याने कर्मचाèयांना त्या कशा कळणार? असा आरोप महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेचे प्रांताध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी एका पत्रकाद्वारे केली आहे. दरम्यान, राज्यातील कर्मचारी या योजनांचा त्याग येत्या ऑगस्टअखेर पर्यंत करणार असल्याचे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
गेल्या ऑक्टोबर २००५ मध्ये कर्मचाèयांना लागू असलेली पेंशन योजना बंद करून राज्यात डीसीपीएस योजना सुरू करण्यात आली. यानंतर २०१५ मध्ये सदर योजना बंद करून एनपीएस योजनेची सुरवात केली. या दरम्यान शासनाने अनेक निर्णय बदलले. यामुळे या योजनांबाबत सरकार संभ्रमावस्थेतच आहे. गेल्या १०-१२ वर्षात या योजना सरकारलाच समजल्या नसतील तर, त्या कर्मचाऱ्यांना कशा समजणार, असा सवाल श्री. खांडेकर यांनी सरकारला केला आहे. या योजनेमध्ये अद्यापही अनेक कर्मचाऱ्यांचे खात सुद्धा उघडण्यात आले नाही, तर ज्यांचे खाते उघडले गेले त्यांच्या खात्यात सरकार आपला वाटा देत नाही. एवढेच नाही तर या योजनेच्या माध्यमातून निवृत्तीनंतर नक्की किती पेंशन मिळेल, हे अद्यापही सरकारला स्पष्ट करता आले नाही. याउलट केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मृत्यूपश्चात कुटुंबनिवृृत्तीवेतन योजना व उपदान देण्याचे मान्य केले आहे.
राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाèयांना कोणते लाभ देता येतील, यासाठी १३ जुलै २०१६ ला वित्तमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीला एक वर्षाचा कालावधी लोटूनही कोणताही निर्णय अद्याप पर्यंत घेण्यात आला नाही. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात येणारी १० रक्कम ही सरकार भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी शेअरमार्केट मध्ये गुंतविण्यासारखे निर्णय जाहीर करत आहे. परिणामी, डीसीपीएस-एनपीएस या माध्यमातून राज्य सरकारला मिळणारी रसदच बंद करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटना घेण्याच्या निर्णयाप्रत पोचली असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. यासाठी येत्या ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस या पेंशन योजनांचा त्याग राज्य सरकारचे कर्मचारी करणार असून शासनाच्या धोरणाला विरोध सुद्धा करणार आहेत. या आंदोलनात राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने भाग घेण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क समितीने केले आहे.
No comments:
Post a Comment