मुंबई : सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्यानंतर, राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी १२ ते १४ जुलै रोजीचा नियोजित संप मागे घेतला. अन्य मागण्यांबाबत येत्या पाच महिन्यांत शासनाने निर्णय घ्यावा, असा अल्टिमेटम या संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला.
सायंकाळी वर्षा निवासस्थानी चर्चा केली. सातवा वेतन आयोग केंद्र सरकारप्रमाणे १ जानेवारी २०१६ पासून लागू केला जाईल, असे आश्वासन देताना, त्याचे प्रत्यक्ष फायदे कोणत्या महिन्यापासून देणार ते मात्र मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले नाही. राज्याची आर्थिक परिस्थिती बघून योग्य तो निर्णय घेऊ, असे ते म्हणाले.
पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, या दोन प्रमुख मागण्या कर्मचारी नेत्यांनी आजच्या चर्चेत मांडल्या. त्यावर या मागण्यांना जनतेतून विरोध आहे, तसेच काही प्रमुख राजकीय पक्षांचीदेखील या मागण्यांना हरकत असल्याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांनी करून दिली. तरीही या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचा शासनाचा प्रयत्न असेल, असे ते म्हणाले. संप करण्याची ही वेळ नाही. शेतकरी कर्जमाफीमुळे राज्यावर मोठा आर्थिक भार पडला आहे. सध्या पेरण्यांचा काळ आहे, तसेच शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. अशा परिस्थितीत संप करणे कितपत योग्य आहे? असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी नेत्यांना केल्याचे समजते.
राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग.दि.कुलथे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, सातव्या वेतन आयोगाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला ठोस आश्वासन दिले आहे. अन्य मागण्यांबाबत चालू वर्ष संपण्याआधी ते निर्णय घेतील, अशी आमची अपेक्षा आहे. आजची चर्चा सकारात्मक झाली. चर्चेनंतर सर्व संघटनांच्या नेत्यांनी एकत्र बसून संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
आजच्या चर्चेवेळी राज्याचे मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी तसेच राजपत्रित महासंघाचे ग.दि. कुलथे, मनोहर पोकळे, समिर भाटकर, मीना आहेर, कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे योगिराज खोंडे, विश्वासराव काटकर, गजानन शेट्ये, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे भाऊसाहेब पठाण, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे अण्णासाहेब मगर, अशोक थुल आदी नेते उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment