नवी दिल्ली : नोटाबंदीमुळे चलनातून बाद केलेल्या जुन्या एक हजार व ५०० रुपयांच्या नोटा ज्यांना ठरलेल्या मुदतीत बँकेत जमा करणे शक्य झाले नाही, त्यांना या नोटा जमा करण्यासाठी आणखी एक संधी द्यायला हवी, अशी आग्रही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी घेतली. सरकारनेही यावर विचार करण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार याचा निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेस दोन आठवड्यांची मुदत दिली.
नोटाबंदीच्या निर्णयानुसार भारतीय नागरिकांना बाद नोटा बँकांमध्ये जमा करून त्यापैकी ठरावीक रकमेच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंतची मुदत दिली गेली होती. मात्र अनिवासी भारतीय नागरिक व या काळात परदेशात गेलेल्या नागरिकांना अशा नोटा जमा करण्याची मुदत ३१ मार्च २०१७पर्यंत ठेवली गेली होती.
ही मुदत टळून गेल्यानंतर अनेक भागांत नागरिक नानाविध अडचणींच्या सबबी देत नोटा जमा करण्यासाठी बँकांमध्ये गेले होते. परंतु ठरावीक मुदतीत नोटा जमा करण्याच्या या नियमाला अपवाद नाही, असे सांगून त्यांना परत पाठविले. अशा काही व्यक्ती व परभणीच्या शेतकऱ्याने एप्रिलमध्ये याचिका केल्या तेव्हा न्यायालयाने त्या उन्हाळी सुटीनंतर ठेवल्या होत्या. या याचिका मंगळवारी सरन्यायाधीश न्या. जगदीश सिंग केहार, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे आल्या तेव्हाही सरकारने नन्नाचा पाढा सुरू ठेवला.
सरकारचा पवित्रा बदलला
न्यायालयाचा पवित्रा पाहून सॉलिसिटर जनरल रणजित कुमार मवाळ झाले व त्यांनी तडजोडीचा फॉर्म्युला सुचविला. ते म्हणाले की, न्यायालयाने बाद नोटा जमा करण्यासाठी सरसकट संधी देण्याचा आदेश देऊ नये. अशा प्रकरणांचा गुणवत्तेवर निर्णय घेण्याचा विचार होईल. सरकारची बदललेली भूमिका लक्षात घेऊन न्यायालयाने ही मर्यादित संधी कशी द्यायची हे नक्की करण्यासाठी सरकार व रिझर्व्ह बँकेस दोन आठवड्यांची वेळ दिली.
परभणीच्या शेतकऱ्यांची याचिका
नोटाबंदीच्या काळात सोयाबीनचे साडेपाच लाख रु पये घेऊन जात असताना ते निवडणूक प्रचारासाठी चालले असल्याच्या संशयातून प्राप्तिकर विभागाने पकडले होते. हे पैसे त्यांना प्राप्तिकर विभागाने ९ जानेवारीला परत केले. तोपर्यंत ३० डिसेंबरची मुदत उलटून गेली होती. या प्रकरणी अ‍ॅड. दिलीप तौर यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. पुढील सुनावणी १८ जुलैला होणार आहे.
...तर तुम्ही दार बंद करू शकत नाहीत
न्यायालयाने म्हटले की, नागरिकांचा घामाचा पैसा तुम्ही अशा प्रकारे कवडीमोल करू शकत नाही. एखादी व्यक्ती ठरलेल्या वेळात नोटा जमा करायला खरोखर अडचण होती असे सांगत असेल व ती अडचण खरी असल्याचे तो सिद्ध करून देत असेल, तर त्याला तुम्ही दार बंद करू शकत नाही. नागरिकांच्या एका वर्गास वाढीव मुदत दिल्याने अडचण सांगणाऱ्या या लोकांनाही संधी देण्याचा विचार करावा लागेल.
No comments:
Post a Comment