मुंबई,दि.4- देशभरात मोठा गाजावाजा करून लागू करण्यात आलेल्या जीएसटी या करप्रणाली मुळे वाहन खरेदी करण्यासाठी इच्छुकांच्या आनंदात वाढ झाली होती. मात्र, राज्याच्या महसुली तुटीचा मुद्दा पुढे करून राज्य सरकारने वाहन नोंदणी करात वाढ करून वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या आनंदावर विरजण घातले. घरगूती वापराच्या एलपीजी किमतीच्या दरात सुद्धा 15 रुपयांनी वाढ केल्याने गृहीणींचे बजेट गडबडले आहे.
देशभरातील कररचनेत एक सूत्रता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करत देशात जीएसटी करप्रणाली गेल्या 1 जुलै पासून लागू केली. व्यापाऱ्यांसह ग्राहकांमध्ये या कर प्रणालीविषयी अद्यापही संभ्रमाचे वातावरण आहे. या संदर्भात सरकारच्या वतीने या करप्रणालीमुळे महागाई वाढणार नसल्याचे ठासून सांगितले जात असून ग्राहकांना त्याचा लाभ होणार असल्याची ग्वाही भाजप आणि सरकार कडून देण्यात येत होती. या करप्रणालीचे केंद्र सरकारसह भाजपने देशभरात केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत ग्रॅंड सेलेब्रेशन केले होते.
जीएसटी लागू झाल्यापासून चारचाकी वाहनावरील कर हे 3 टक्क्यांनी कमी केले होते. त्यामुळे हलके वाहन घेणाऱ्यांना 30-40 हजाराचा लाभ होणार होता. परंतु, राज्य सरकारने एलबीटी व जकात कर रद्द झाल्याने राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा ताण पडणार असल्याचे कारण पुढे केले आहे. तिजोरीत पडलेले खड्डे भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने वाहन नोंदणी करात 2 टक्क्यांची वाढ केल्याने आता ग्राहकांना जीएसटीच्या लाभावर पाणी सोडावे लागणार आहे. मात्र, ही करवाढ वाहनांसाठी 20 लाखाहून अधिक असणार नाही. या करवाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीत दरवर्षी 760 कोटींची भर पडणार अाहे.
No comments:
Post a Comment