मुंबई,दि.03-राज्यातील दुय्यम न्यायालयामधील कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण (L.L.M.) घेतलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना न्या. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशींनुसार तीन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
न्यायिक अधिकाऱ्यांनी सेवेत येण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण (L.L.M.) प्राप्त केले असेल तर त्यांना एकदाच तीन आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ मंजूर करण्यात येणार आहे. मात्र तीन आगाऊ वेतनवाढी, पदोन्नती किंवा आश्वासित प्रगती योजना यांचा लाभ दिल्यानंतर तसेच पदोन्नतीच्या पदाची किंवा आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत वेतननिश्चिती केल्यावर त्यांना पुन्हा तीन आगाऊ वेतनवाढ देता येणार नाहीत. विधी व न्याय विभागाने ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार ही वेतनवाढ शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून मंजूर करण्यात येणार आहे.
न्यायिक अधिकाऱ्यांनी सेवेत येण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण (L.L.M.) प्राप्त केले असेल तर त्यांना एकदाच तीन आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ मंजूर करण्यात येणार आहे. मात्र तीन आगाऊ वेतनवाढी, पदोन्नती किंवा आश्वासित प्रगती योजना यांचा लाभ दिल्यानंतर तसेच पदोन्नतीच्या पदाची किंवा आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत वेतननिश्चिती केल्यावर त्यांना पुन्हा तीन आगाऊ वेतनवाढ देता येणार नाहीत. विधी व न्याय विभागाने ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार ही वेतनवाढ शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून मंजूर करण्यात येणार आहे.
No comments:
Post a Comment