मुंबई,दि,30-ः राज्याच्या लोकायुक्तांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत मुख्यमंत्रीपदाचा समावेश करण्यास मंगळवारला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांच्या नेमणुकीत सर्व समावेशकता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त अधिनियम – १९७१ नुसार लोक आयुक्त आणि उप लोकायुक्त यांची निर्मिती करण्यात आली असून अशी पदे निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय स्थापित झाले असून २५ ऑक्टोबर १९७२ पासून कार्यालयाच्या कामकाजास सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने किंवा शासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या किंवा महानगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच शासनाच्या मालकीची किंवा नियंत्रणाखालील महामंडळे, कंपन्या यासारख्या काही प्राधिकारी संस्थातर्फे करण्यात आलेल्या प्रशासकीय कार्यवाही संबंधिच्या जनतेच्या गार्‍हाण्यांची आणि लाचलुचपत अभिकथनाच्या तक्रारींची चौकशी या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार लोक आयुक्त व उप लोकआयुक्त यांना करता येते. मात्र, त्यात मुख्यमंत्री या पदाचा समावेश नव्हता.
केंद्र शासनाचा लोकपाल आणि लोक आयुक्त अधिनियम २0१३ संमत करण्यात आला आहे. केंद्रीय लोकपाल अधिनियमातील तरतुदी विचारात घेऊन राज्याच्या महाराष्ट्र लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त अधिनियम १९७१ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आज सादर करण्यात आला. या सुधारणेमुळे लोक आयुक्त अधिक सक्षम होणार आहे. तसेच याची कार्यकक्षा वाढून तो अधिक प्रभावी ठरणार आहे. यासोबतच लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांच्या नेमणुकीसाठी शिफारस करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती गठीत करण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. तसेच नियुक्ती करण्याच्या दृष्टीने सहाय्य करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील नामांकित सात सदस्यांची एक सर्च कमिटी देखील गठीत करण्याच्या तरतुदीचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय मंत्रिमडळाच्या मान्यतेने विधि व न्याय विभागाच्या सहमतीने आवश्यक ते फेरबदल करण्यासही मुभा देण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment