ओबीसींच्या मागण्यांना घेऊन पुकारलेला गडचिरोली बंद यशस्वी

गडचिरोली,दि.29 : ओबीसी प्रवर्गाची जनगणना करावी, या मुख्य मागणीसाठी ओबीसी युवा महासंघ व इतर ओबीसी संघटनांनी सोमवारी गडचिरोली शहर बंदचे आवाहन केले होते. यासह ओबीसींच्य विविध मागण्याकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी २८ जानेवारी राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ, इतर समविचारी संघटनांच्यावतीने एक दिवशीय गडचिरोली बंद पुकारण्यात आले होते. या बंदला शहरातील दुकानदार संघटना, पानठेला चालक-मालक संघटना, ऑटो चालक-मालक संघट तसेच शहरीवासीयांनी सहकार्य करीत बंदला उत्त्तम प्रतिसाद दिला.

ओबीसी युवा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सकाळीच शाळा, महाविद्यालयांमध्ये जाऊन बंदचे आवाहन केले. त्यामुळे शहरातील काही शाळा बंद तर काही शाळा सुरू होत्या. काही व्यापाºयांनी सकाळपासूनच दुकाने बंद ठेवली होती. व्यापाºयांनी आंदोलकांचा अंदाज घेऊन दुकाने सुरू केली. परंतू ओबीसी युवा संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी शहरातून बाईक रॅली काढून दुकानदारांना बंदचे आवाहन केले. या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत अनेक दुकानादारांनी व्यवहार बंद ठेवले.

देशात गुरांची, ढोरांची, कुत्र्यांची गणना होते, पंरतु ओबीसी समाजाची होत नाही. ओबीसी समाजाची जनगणना होत नसल्याने या समाजाला आरक्षण संख्येच्या प्रमाणात नसल्यामुळे या समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती कमकुवत होत आहे. याकरिता २0११ च्या झालेले जनगणनेतून ओबीसी समाजाची आकडेवारी घोषित करावी. जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे, तीन वर्षापासून गडचिरोली जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात मागासवगीर्य विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती कमी करण्यात आली ती पूर्ववत सुरू करण्यात यावी. जिल्ह्यात ५0 टक्केचे वर गैर आदिवासी असलेली गावे अनूसचित क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात बिगर अनूसचित क्षेत्र कमी झाले असून ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. नॉन क्रिमिलेअरची अटी ही असंवैधानिक जाचक अट असल्याने ओबीसी समुहातून नॉन क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना १00 टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, जिल्ह्यात एक मतदार संघ ओबीसीसांठी खुला करण्यात यावा. ओबीसी प्रवर्गाला नॉन क्रिमिलेअर अटीतून सुट देण्यात यावी, ओबीसीसाठी मंजूर करण्यात आलेले स्वतंत्र मंत्रालय लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करून तत्काळ कार्यानिवत करण्यात यावे, शेतमालाला हमी भव जाहीर करताना उत्पादन खर्च अधिक ५0 टक्के मुनाफा जोडून जाहीर करण्यात यावा, पारंपरिक पीक अणेवारीत बदल करून क्षेत्रनिहाय आणेवारी काढून सुकसानीच्या प्रमाणात आर्थिक मदत द्यावी, सिंचनासाठी साखळी बंधार्‍यांची निर्मिती करून शाश्‍वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करावी. शेतमालाच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र केंद्र उभारून शेतमालाचा दर ठरविण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांना देण्यात यावा. ओबीसी कर्मचार्‍यांना सेवेत इतरांप्रमाणे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावा, या मागण्यासाठी  राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ, इतर समविचार संघटनांनी गडचिरोली शहर बंद पुकारले होते. या बंदला शहरातील दुकानदार संघटना, पानठेला चालक-मालक संघटना, ऑटो चालक-मालक संघट तसेच शहरीवासीयांनी सहकार्य करीत उत्त्तम प्रतिसाद दिला.