माहिती अधिकार कायद्यात बदल हा जनतेला दिलेला धोका: अण्णा

 अहमदनगर.दि.23 - माहितीचा अधिकार कायद्यात केंद्र सरकार करू इच्छित असलेला बदल हा जनतेला दिलेला धोका असल्याची खरमरीत टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे. हा कायदा खूप मजबूत आणि योग्य आहे, त्यात बदल करण्याची गरज नव्हती, असेही ते म्हणाले.

 ते पुढे म्हणाले की, माहितीच्या अधिकार कायद्यात बदल करू नका, असे विनंती पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले. 'बदल करायाचा होता तर आधी जनतेला विश्वासात घ्यायला हवे होते. बदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, मात्र बदल परस्पर व्हायला नको,' असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. काँग्रेस सरकारच्या काळातही असा बदल करण्याचा प्रयत्न झाला होता, आम्ही आंदोलन करून तो हाणून पाडला, असं हजारे म्हणाले.
अण्णांच्या आंदोलनामुळे राष्ट्रीय कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यावेळी, आंदोलनाच्या दबावामुळे कायदा करताना घाई-गडबड झाली आणि काही गोष्टी पुरेशा स्पष्ट झाल्या नाहीत, असे कारण देऊन केंद्र सरकारने आता माहितीच्या अधिकार कायद्यात बदल करणारे विधेयक संसदेत सादर केले आहे.
ते  असेही म्हणाले की, माहितीचा अधिकार या कायद्याची निमिर्ती जनतेच्या मागणीतून झाली आहे. आम्ही आंदोलन केल्याने २००३ मध्ये प्रथम तो महाराष्ट्रात आला. त्यानंतर २००५ मध्ये केंद्रात हा कायदा करण्यात आला. हा कायदा करण्यासाठी त्यावेळी संयुक्त मसुदा समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यात बदल करण्यासारखे काही नव्हते. जर बदल करायचा तर पुन्हा या समितीसमोर आधी तो मांडायला हवा. २००६ मध्येच काँग्रेस सरकारने यामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, आम्ही आळंदी येथे केलेल्या आंदोलनामुळे तो हाणून पाडण्यात आला. यासाठी आपण पुढाकार घेऊन आंदोलन करणार नाही. आपले वय आता ८२ वर्षे आहे.