तुमसर,दि.08ः- देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकर्‍यांची अवस्था बदलण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्याची मागणी माजी खासदार शिशुपाल पटले यांनी केली. केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांची दिल्ली स्थित निवासस्थानी ३ जानेवारीला भेट घेवून शेतकर्‍यांसाठी कोणत्या योजना असाव्यात याविषयीची चर्चा केली. शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उत्थानासाठी जलयुक्त शिवार सारख्या काही महत्वाकांक्षी योजना सरकारने हाती घेतल्या आहेत. अन्य बाबतीतही सरकार शेतकर्‍यांबाबद गंभीर आहेच. त्यात गती यावी व शेतकर्‍यांना तातडीने लाभ पोहचतील अशा काही योजना सरकारने हाती घेण्याची नितांत गरज असल्याचे शिशुपाल पटले यांनी म्हटले आहे. त्यांनी कृषी मंत्र्यांना दिलेल्या निवदनात कृषी क्षेत्रात काय काय करण्याची गरज आहे याच्या सुचनापण दिल्या आहेत.
अन्नधान्य, भाजीपाला व फळ उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी मोबदला मिळत आहे. त्यामुळे सरकारने शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित ५० टक्के नफा धरुन शेतीतील शेतमालाला भाव जाहिर करावा. अन्नधान्य व भाजीपाला कमी भावात विकणार नाही, याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. समर्थन मुल्य जाहिर करतांना सरकार, अधिकारी, शेतकर्‍याचा प्रतिनिधी यांच्या समिती समोर दर निश्चित करावे. अन्नधान्य, भाजीपाला व फळांच्या खरेदीचे दर जाहिर करतेवेळी fिवक्रीचेही दर निश्चित करून जाहिर करावे.तेव्हा मध्यमवर्गीय ग्राहकांची सुध्दा लुटमार होणार नाही. शेतकर्‍यांना कमी मोबदल्यात शेतमाल विकावा लागू नये तसेच ग्राहकांना अधिकचा भुर्दंड सहन करावा लागू नये याच्या नियंत्रणाची जबाबदारी तहसीलदारांवर सोपविण्यात यावी असा महत्वपूर्ण सुझाव माजी खासदार शिशुपाल पटले यांनी दिला आहे. शेतकर्‍यांचा शेतमाल अत्यल्प दरात खरेदी करून चढ्या भावात विक्री केली जाते. यात शेतकरी व ग्राहक दोघांचीही लूट होते, ही अनिष्ठ प्रथा थांबविल्या शिवाय जगाचा पोशिंदा सुखी होवू शकत नाही. शेतमालाच्या खरेदी आणि विक्रीचे दर सरकारद्वारा निश्चित केले पाहिजे. तीन रुपये किलो शेतकर्‍यांकडून खरेदी केलेला शेतमाल व्यापारी ग्राहकांना ३० रु. किलो दराने विकतात, यात शेतकर्‍यांचे नुकसान तर होतेच ग्राहकांचीसुध्दा लूट होत आहे. यावर शिशुपाल पटले यांनी सुचविलेला सुझाव शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय ग्राहक या दोघांच्याही हिताचा आहे. तसेच एपीएल,बीपीएल मध्ये असणार्‍या गरीबांना शासकीय स्वस्त धान्य दुकानातून रु.३ व ५ रुपये किलो दराने अन्नधान्य देण्याची व्यवस्था आधीपासूनच असल्याने ह्या गारीब वर्गाचे सुध्दा सरंक्षण होणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी जो पर्यंत समृध्द होणार नाही , तोपर्य़ंत देशाचा आर्थिक विकास होवू शकत नाही. शेतमाल अल्पावधीत खराब होत असल्यामुळे साठणुकीसाठी गोदामांची व शितगृहांची संख्या वाढविण्यात यावी. दरवर्षी कृषीचा स्वतंत्र बजेट असावा. शेतकर्‍यांच्या कृषीपंपांना २४ तास अत्यल्प दरात वीज मिळावी. विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त असल्याने राष्ट्रीय फळबाग लागवड बोर्डाचे बजेट वाढवून ५० कोटी करावे.किसान पेंशन योजना लागू करावी, अशा अनेक सुचना माजी खासदार शिशुपाल पटले यांनी केल्या आहेत. पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकर्‍यांना लागवड खर्चावर आधारित भाव मिळत नाही. त्यामुळे धान उत्पादनातील रोवणी ते कापणीची कामे मनरेगातून घेण्याची सुचना यापूर्वी शिशुपाल पटले यांनी केली आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहनसिंग यांनी माजी खासदार शिशुपाल पटले यांच्या सुचनांचे स्वागत केले आहे.
No comments:
Post a Comment