चार टप्प्यात होणार राज्यातील २१२ नगरपालिका आणि नगरपरिषेदेची निवडणूक

212 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी 27 नोव्हेंबर, 14, 18 डिसेंबर व 8 जानेवारीला मतदान

भंडारा जिल्ह्यात 18 डिसेंबरला तर गोंदिया जिल्ह्यात 8 जानेवारीला होणार निवडणुका

192 नगरपरिषदांच्या थेट अध्यक्षपदांसाठीदेखील मतदान

मुंबई, दि. 17: राज्यातील एकूण 192 नगरपरिषदा व 20 नगरपंचायतींच्या (एकूण 212) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी चार टप्प्यांत 27 नोव्हेंबर, 14 व 18 डिसेंबर 2016 आणि 8 जानेवारी 2017 रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर यातील 192 नगरपरिषदांच्या थेट अध्यक्षपदांच्या निवडणुकांसाठीदेखील संबंधित दिवशी मतदान होईल आणि मतदानानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी संबंधित ठिकाणी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे केली. 

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, यात मुदत संपणाऱ्या 190 नगरपरिषदा व 4 नगरपंचायती; तर नवनिर्मित 2 नगरपरिषदा व 16 नगरपंचायतींचा समावेश आहे. या सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात आणि त्याचबरोबर ज्या जिल्ह्यात चार किंवा त्यापेक्षा जास्त नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत असल्यास त्या संपूर्ण जिल्ह्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित ठिकाणीची आचारसंहिता संपुष्टात येईल. 

नामनिर्देशनपत्रांसाठी संगणक प्रणाली

नगरपरिषदांसाठी बहुसदस्यीय पद्धतीनुसार आणि थेट अध्यक्षपदांसाठी निवडणुका होतील; तर नगरपंचायतींच्या निवडणुका एकसदस्यीय पद्धतीने होतील. या निवडणुकांसाठी उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे सहजरितीने भरता यावे, यासाठी एक संगणक प्रणाली विकसित केली आहे. त्यासाठीच्या संकेतस्थळावरील नामनिर्देशनपत्रे आणि शपथपत्रात आवश्यक ती सर्व माहिती भरून त्याची प्रत काढावी (प्रिंट आऊट) आणि त्यावर सही करून ते निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे विहित वेळेत सादर करणे आवश्यक राहील, असे त्यांनी सांगितले.

जात वैधता प्रमाणपत्राचा पुरावा

राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे; परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्यासाठी पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची पोच पावती नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करण्याची मूभा देण्यात आली आहे. अशा उमेदवारांना निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्यांची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची संबंधित अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.