देशाला ‘वर्कफोर्स हब’ बनवण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर असेल– मुख्यमंत्री

पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा संकल्प

मुंबई दि 19 :  आज आपला देश हा युवकांचा देश मानला जातो. 2020 सालापर्यंत आपला भारत वर्क फोर्स हब म्हणून पुढे येईल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला असून हे वर्क फोर्स हब घडविण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

शालेय शिक्षण विभागाच्या कौशल्य सेतू उपक्रमाचा शुभारंभ कार्यक्रम आज केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रुडी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नरिमन पॉईंट येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री कौशल्य सेतू या उपक्रमाबददल बोलत होते. या कार्यक्रमाला शालेय आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर, आमदार राज पुरोहित, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंद कुमार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सिताराम कुंटे, कौशल्य विकास व उदयोजकता विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर, शालेय शिक्षण विभागाचे आयुक्त धीरज कुमार आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्याने राबविलेली ‘स्कील सखी’ ही योजना नीती आयोगाकडून गौरविली गेली आहे. तर कौशल्य सेतू या अभिनव संकल्पनेचे केंद्र सरकारकडून कौतुक झाल्याचा आनंद आहे. कौशल्ययुक्त महाराष्ट्र घडविण्यासाठी येत्या दोन वर्षात वेगवेगळ्या कौशल्य विकास उपक्रमातून कुणीही रोजगारापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी राज्य शासनामार्फत घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रुडी यावेळी म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्याने काही दिवसांपूर्वीच कौशल्य सेतू हा उपक्रम केंद्र शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठविला होता. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आणि याचा महाराष्ट्रातील युवकांना कौशल्य वाढविण्यासाठी होणारा फायदा लक्षात घेऊन या उपक्रमास केंद्र शासनाने तत्काळ मान्याता दिली. मला असा विश्वास वाटतो की, महाराष्ट्राने राबविलेला कौशल्य सेतू हा उपक्रम इतर राज्यांना पथदर्शक ठरेल. दोन वर्षापूर्वी केंद्र शासनाने कौशल्य विकास व उद्योजकता हा विभाग स्वतंत्ररित्या स्थापन केला. अवघ्या दोन वर्षांत या विभागाची अर्थसंकल्पीय तरतूद  32 हजार कोटी रुपये करण्यात आली आहे यावरुन केंद्र शासन कौशल्ययुक्त देश घडविण्यासाठी करीत असलेले प्रयत्न दिसून येतात. गेल्या काही दिवसांमध्ये ॲप्रेंटिसशिप कायद्यात बदल करण्यात आले असून याअंतर्गतही महाराष्ट्राने अधिकाधिक प्रशिक्षण दिले आहेत. आज आपण सर्वजण मेक इन इंडियाचा नारा देत असताना मेक इन इंडिया मेकर्स इन महाराष्ट्रशिवाय अपूर्ण आहे आणि म्हणूनच आगामी काळात कौशल्ययुक्त देश घडविण्यासाठी केंद्र शासन कटीबध्द आहे.

शालेय शिक्षण आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यावेळी म्हणाले की, दोन वर्षात घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयामध्ये सर्वांत जास्त कौशल्य सेतू या उपक्रमाने आपल्याला समाधान मिळवून दिले. आपल्या भाषणात त्यांनी एक गोष्ट सांगितली की जर सुकलेले प्रत्येक पान जर महत्वपूर्ण असू शकते तर मग नापास झालेला विद्यार्थी हा कसा काय बिनकामाचा ठरु शकतो. म्हणूनच दहावीत यापुढे कोणताही विदयार्थी नापास होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे. कौशल्य सेतू या उपक्रमाच्या माध्यमातून कौशल्यावर आधारीत विविध अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून विदयार्थ्यांना रोजगार देणारा अभ्यासक्रम शिकविला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कौशल्य व उदयोजकता विभागाचे मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर यावेळी म्हणाले की, कौशल्य विकास विभागाने आतापर्यंत मेक इन इंडिया अंतर्गत 22 सामंजस्य करार केले असून 19 सामंजस्य करार कार्यान्वित झाले आहेत. टाटा ट्रस्ट, महिंदा अँड महिंद्रा अशा मोठ्या कंपनीबरोबर करण्यात येणाऱ्या सामंजस्य करारामुळे आजच्या युवकांना वेगवेगळया क्षेत्रात काम करण्याचे प्रशिक्षण मिळत आहे. आगामी काळात या विभागाचे विदयार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याबरोबरच योग्य व्यक्तीस योग्य काम देण्याचे उदिदष्‍ट असणार आहे.

2015-16 मध्ये ऑगस्ट महिन्यात घेण्यात आलेल्या दहावीच्या फेरपरीक्षेत कौशल्य विकास अभ्यासक्रमाला पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास अभ्यासक्रमाला प्रवेश देण्यात आला आहे. आज त्यातील रितीका पवार आणि सुदाम जाधव या दोन विद्यार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत कौशल्य विकास अभ्यासक्रमाचे प्रवेशपत्र देण्यात आले.