नागपूर - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षादेश (व्हीप) झुगारणे, तसेच पक्षांतर करणे आता सदस्यास महागात पडणार आहे. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनहर्ता विधेयकात सुधारणा करण्यात आली असून, त्यानुसार संबंधितावर तीन महिन्यांच्या आत कारवाई केली जाणार आहे.
महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत मांडलेल्या सुधारणा विधेयकास विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षादेश झुगारणाऱ्यावर कारवाईची तरतूद आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली जाते. मात्र, त्यावर पाच-पाच वर्षे सुनावणी होत नाही. सदस्याचा कार्यकाळ संपेपर्यंत निर्णय होत नाही, त्यामुळे पक्षादेश झुगारणे व पक्षांतर करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. याला चाप लावण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे.
हा कालावधी सहा महिन्यांवरून 90 दिवसांवर आणण्याची आमदार आशीष शेलार यांची सूचना मान्य करण्यात आली. पक्षादेश झुगारल्यास तक्रार करण्याचा कालावधीसुद्धा निश्‍चित करण्याची सूचना भास्कर जाधव यांनी केली. तसेच, सहा वर्षांची बंदी संबंधित स्थानिक निवडणुकीपुरती मर्यादित असावी. सुधारित विधेयकातील कारावाईनंतर पुढील कोणतीही निवडणूक लढता येणार नसल्याची तरदूत अन्याय्य असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. आमदार पंडितराव पाटील यांनी पक्षादेशावर स्वाक्षऱ्या घेताना सदस्यांच्या अंगठ्याचा ठसाही घेण्याची सूचना केली.
No comments:
Post a Comment