नागपूर : राज्य विधिमंडळामध्ये सरकारतर्फे दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्याची वैधानिक जबाबदारी न पाळण्यासाठी राज्य सरकारने परिपत्रक जारी केले आहे. विधिमंडळात मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्याची सक्ती या नव्या परिपत्रकाने सरकारवर राहिलेली नाही.
यासंदर्भात राज्य सरकारच्या संसदीय कार्य विभागाने हिवाळी अधिवेशनाच्या काही दिवसांपूर्वी म्हणजे गेल्या 28 नोव्हेंबरला परिपत्रक जारी केले आहे. विधान परिषद व विधानसभेमध्ये सरकारतर्फे वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आश्‍वासनांची पूर्तता तीन महिन्यांच्या मुदतीत करण्याची सरकारची वैधानिक जबाबदारी आहे. या आश्‍वासनांची पूर्तता काही कारणास्तव न झाल्यास यातून सवलत मिळावी व आश्‍वासने निकाली काढावीत व त्याबाबतचा अहवाल संसदीय कार्य विभागाकडे त्वरित पाठवावा, असा आदेश सर्व विभागांना दिला आहे.
राज्य विधिमंडळात दिलेल्या आश्‍वासनाची पडताळणी करण्यासाठी विधिमंडळाची आश्‍वासन समिती असते. या समितीला वैधानिक अधिकार दिलेले आहेत. राज्य सरकार मात्र आता दिलेल्या आश्‍वासनापासून पळ काढण्यासाठी परिपत्रकच जारी करून दिलेली आश्‍वासने मोडीत काढली जाणार असल्याचे संसदीय कार्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रकाश माळी यांच्या स्वाक्षरीने हे परिपत्रक जारी केले आहे.
आश्‍वासनाची पूर्तता करण्यापासून सवलत मिळविण्यासाठी मंत्री अथवा अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, सचिव स्तरावर आश्‍वासन समिती प्रमुखांची त्वरित संपर्क साधून तशी सवलत मिळवावी व आश्‍वासने निकाली काढावीत, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
आश्‍वासनाची पूर्तता करण्यापासून सवलत मिळविण्यासाठी मंत्री अथवा अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, सचिव स्तरावर आश्‍वासन समिती प्रमुखांची त्वरित संपर्क साधून तशी सवलत मिळवावी व आश्‍वासने निकाली काढावीत, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment