मुंबई : वस्तू आणि सेवा कराचे (जीएसटी) घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आल्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व अप्रत्यक्ष कर १६ सप्टेंबर २0१७ नंतर आपोआप रद्द होणार आहेत. त्यामुळे त्यापूर्वी जीएसटी वसुली सुरू न झाल्यास सरकारला कोणताच अप्रत्यक्ष कर वसूल करता येणार नाही. या अभूतपूर्व परिस्थितीतून मार्ग काढणे सरकारसाठी अवघड ठरणार आहे.
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनीही जीएसटीची अंतिम मुदत १६ सप्टेंबर २0१७ असल्याचे जाहीर केले आहे. याचाच अर्थ त्याआधीच जीएसटीची अंमलबजावणी करणे सरकारवर बंधनकारक आहे. शिवाय जीएसटी विधेयकाची वैधताही १६ सप्टेंबरपर्यंतच आहे. त्याआधी जीएसटी वसुली सुरू न झाल्यास हे विधेयकही आपोआपच रद्द होईल. अशा परिस्थितीत कोणताच अप्रत्यक्ष कर सरकारला वसूल करता येणार नाही. नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत संसदेचे कामकाज ठप्प झाले आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या नियोजीत वेळापत्रकात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
No comments:
Post a Comment