नवी दिल्ली- पंतप्रधान मोदींसह तमाम सत्ताधाऱ्यांनी कॅशलेस भारताचा दणकेबाज प्रचार चालवला असला, तरी डिजिटल व्यवहारांवर नियंत्रण कोणी आणि कसे ठेवायचे, याबाबत सरकारी गोटात समन्वयाचा अभाव आहे. डिजिटल वॅलेटची आर्थिक मर्यादा नेमकी किती असावी, याबाबतही अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व बँकेत मतभेद आहेत. कॅशलेस व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित कसे राहतील, याबाबत वारंवार उपस्थित होणाऱ्या समस्यांकडेही सरकारचे दुर्लक्षच आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्म पद्धतीने रक्कम अदा करणाऱ्या कंपन्यांना परवाने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिले आहेत. या कंपन्यांना डिजिटल वॅलेटसाठी पूर्वी १0 हजार रुपयांची मर्यादा होती. बाजारपेठेत रोख चलनाचा तुटवडा सुरू झाल्यानंतर, २३ नोव्हेंबर रोजी अर्थमंत्रालयाने ही मर्यादा २0 हजारांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव रिझर्व बँकेकडे पाठवला. तथापि, डिजिटल वॅलेटच्या व्यवहारात अनेक पटीने वाढ होऊ लागताच, रिझर्व बँकेच्या परवानगीशिवाय परस्पर या कंपन्यांनी ही मर्यादा १ लाखांपर्यंत वाढवली. बँकिंग क्षेत्राचे नियंत्रण करणाऱ्या रिझर्व बँकेने त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर, ही मर्यादा पुन्हा २0 हजारांवर आली. अर्थमंत्रालयाने नॉन बँकिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन श्रेणीत पेटीएम, फ्री चार्ज व मोबिक्विक अशा तीन कंपन्यांना आर्थिक व्यवहाराचे परवाने दिले आहेत. या कंपन्यांतर्फे होणाऱ्या व्यवहारांवर फक्त माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्याचे कलम ४३/अ लागू आहे. या कंपन्यांवर अन्य कायद्यांचे नियंत्रण नसताना, डिजिटल रक्कम अदा करणाऱ्या या कंपन्या कोट्यवधींची देवाण-घेवाण करीत आहेत व या व्यवहारांच्या शर्तीदेखील मनमानी पद्धतीने ठरवित आहेत.
No comments:
Post a Comment