नवी दिल्ली- नोटाबंदीमुळे उद्भवलेली समस्या आणि त्यामुळे जनतेला होणारा त्रास दहा ते पंधरा दिवसांत दूर होऊन स्थिती सुरळीत होईल, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सरकावर प्रश्नांची सरबत्तीच केली.
सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या न्यायपीठाने नोटाबंदी निर्णय पूर्णत: गोपनीय होता का? बँकेच्या खात्यातून आठवड्याला २४ हजार रुपये काढण्याची मुभा असताना त्याची अंमलबजावणी का होत नाही? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्तीच सरकारवर केली. तसेच नोटाबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य आहे की नाही, हे ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नऊ प्रश्न निश्चित केले आहेत.
शिवाय सहकारी बँकांवर जुन्या नोटा स्वीकृत करण्यासाठी घालण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करता येऊ शकतील काय? असा सवालही विचारला. एकूणच एकापाठोपाठ प्रश्नांच्या सरबत्तीमुळे सरकारीच नव्हे, तर इतर वकीलही अचंबित झाल्याचे चित्र न्यायालयात पाहायला मिळाले.
अर्थात पुढील सुनावणी १४ डिसेंबर रोजी होणार आहे. तसेच अन्य बँकांप्रमाणेच सहकारी बँकांना व्यवहार करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या केरळमधील १४ सहकारी बँकांच्या याचिकांवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालय २९ नोव्हेंबर रोजी सहमत झाले होते.
नोटा छापण्यास सहा महिनेचा कालावधी लागणार
जुन्या नोटांच्या जागी नवीन नोटा चलनात येण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे माजी केंद्रीय वित्तमंत्री आणि ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम यांनी एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडताना स्पष्ट केले. रिझर्व्ह बँकेचे सर्व नोटांचे छापखाने दरमहा फक्त ३०० कोटी चलनी नोटा छापू शकतात, असेही चिदंबरम यांनी यावेळी सांगितले. कपिल सिब्बल यांनीही एका प्रकरणात बाजू मांडली.
अर्जासोबत हवेत भाराभर पुरावे
नोटाबंदीमुळे निर्माण होणारी स्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने काहीही तयारी केली नाही. एटीएममध्ये रोकड नाही. तसेच एटीएम नव्या नोटांच्या दृष्टीने योग्यरीत्या अद्ययावत करण्यात आलेली नाहीत, तर दुसरीकडे सहकारी बँकांशी दुजाभाव केला जात आहे, असे प्रशांत भूषण यांनी एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सरकारला सहकारी बँकांची स्थिती अवगत आहे. अनुसूचित बँकांच्या तुलनेत सहकारी बँकांकडे योग्य सुविधा आणि यंत्रणेचा अभाव आहे, असे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयास सांगितले. मुकुल रोहतगी यांनी विविध उच्च न्यायालयांतील नोटाबंदीशी संबंधित प्रकरणे स्थगित करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. यावर न्यायपीठाने सांगितले की, या मुद्यावर पुढच्या सुनावणीत विचार केला जाईल.
No comments:
Post a Comment