नवी दिल्ली : कॅशलेस व्यवहाराला चालना देण्यासाठी एकीकडे सरकार उपाययोजना करीत असताना, नीती आयोगही एका योजनेवर अभ्यास करीत आहे. कॅशलेस व्यवहार करणाऱ्यांसाठी एक कोटी रुपयांच्या बक्षिसाची ही योजना आहे. या महिन्याच्या अखेरीस ही योजना सुरू होणार आहे. याशिवाय दर आठवड्याला दहा ग्राहक आणि दहा व्यापाऱ्यांसाठी दहा लाखांचा लकी ड्रॉ असणार आहे.
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन आॅफ इंडियाच्या (एनपीसीआय) माध्यमातून कॅशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. एनपीसीआय ही कंपनी कॅशलेस प्रणालीसाठी सहकार्य करीत आहे, तर राष्ट्रीय आर्थिक समावेशन निधीतून १२५ कोटी रुपये उभे करण्यात येतील. एसबीआय, पंजाब नॅशनल बँक, सेन्ट्रल बँक, बँक आॅफ बडोदा, युनियन बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, सीटी बँक आणि एचएसबीसी यांनी एनपीसीआयची प्रणाली स्वीकारलेली आहे. छोट्या शहरातील आणि गावातील नागरिकांना कॅशलेस व्यवहारासाठी प्रोत्साहन देणे हा या योजनेमागचा हेतू आहे. नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारात तब्बल ३०० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याची आकडेवारी सरकारनेच दिली आहे. यूएसएसडी, एईपीएस, यूपीआय आणि रुपे कार्ड यांच्याद्वारा झालेला व्यवहार वैध मानला जाईल. व्यापाऱ्यांसाठी पीओएस मशिन ग्राह्य धरली जाईल.
असा काढणार ड्रॉ; तीन महिन्याला देणार १ कोटीदर तीन महिन्याला ट्रान्झॅक्शन आयडीचा हा ड्रॉ काढला जाईल. यातील विजेत्याला एक कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात येईल. गरीब, मध्यम आणि छोट्या व्यावसायिकांना यात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ट्रान्झॅक्शन आयडीचा ड्रॉ दर आठवड्यालाही काढण्यात येणार आहे. यातील विजेत्याला १० लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. दर आठवड्याला दहा ग्राहक आणि दहा व्यापाऱ्यांना हे बक्षीस देण्यात येणार आहे.
No comments:
Post a Comment