देवरीच्या ओबीसी संघर्ष कृती समितीने नोंदविला शासनाचा निषेध

देवरी,दि.15-  केंद्रात व राज्यात सत्तेत आल्यापासून भारतीय जनता पार्टी व शिवसेनेच्या सरकारने ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्याय करण्याचा सपाटा सुरु केला आहे. नुकत्याच काढलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक पदांच्या भरतीमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठीच्या आरक्षणाला हद्दपार करून एक पिढीच गारद करण्याचा घाट घातला. याचा निषेध नोंदवत ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस आणि सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या नावे देवरीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत निवदेन देत अन्याय दूर करण्याची मागणी केली.
भाजप व शिवसेनेने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचे आश्वासन देत सत्ता मिळवली होती. परंतु, सत्ता मिळताच केंद्रातील व राज्यातील सरकारांनी आपल्या आश्वासनांकडे पाठ फिरवत या समाजावर अन्यायाचा सपाटाच सुरू केल्याचे दिसत आहे.ओबीसींची जनगणनाही अडविली. विद्यार्थ्यांनी मिळणारी शिष्यवृत्ती सुद्धा थांबवली. हे सरकार एवढ्यावरच थांबले नाही आता नोकरभरतीमधील ओबीसीच्या आरक्षणही संपविण्याचा डाव रचल्याचे नुकतेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 750 पोलीस उपनिरिक्षकाच्या जागेसाठी काढलेल्या जाहिरातीवरुन दिसून येते. यामुळे देवरी तालुका ओबीसी संघर्ष कृती समिती  या प्रकाराचा निषेध नोंदवित असल्याचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना पाठविले. निवेदन देतेवेळी ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या देवरी तालुका समितीचे तालुकाध्यक्ष कृष्णा ब्राम्हणकर, कार्याध्यक्ष भरत शरणागत, जिल्हा उपाध्यक्ष राजेश चांदेवार, सचिव सोनू चोपकर, संजय दरवडे, कोशाध्यक्ष ज्योतिबा धरमशहारे, पारस कटकवार, सहसचिव छोटेलाल बिसेन, डॉ. जे.टी रहांगडाले, महिला कार्याध्यक्ष सुषमा चांदेवार,महिला तालुकाध्यक्ष माया निर्वाण, महिला सचिव सुमन बिसेन, पिंकी कटकवार, महिला सहसचिव अंजली दरवडे, पुष्पलता पटले, आदी उपस्थित होते.