सरकारकडून शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रावर आता पोटजातीची सक्ती

२०१६-१७ या शैक्षणिक सत्रापासून सुरुवात; शाळा व्यवस्थापनांना आदेश

पुरोगामी महाराष्ट्रात जातीपातीमधील भेद काही प्रमाणात का होईना कमी होत असताना सरकारकडून जातीव्यवस्था अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न होत आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण खात्याने चालू सत्रापासून शाळकरी मुलामुलींना शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रावर (टीसी) जात आणि धर्मासोबतच पोटजातही नमूद करणे सक्तीचे केले आहे.

संविधानामुळे सर्वाना समान संधी मिळाल्याने जातीव्यवस्थेची वीण बऱ्याच अंशी सैल झाली आहे. पोटजातीत, तसेच आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह होत आहेत. रोटी-बेटी व्यवहार वाढल्याने विविध जाती-धर्माच्या लोकांमधील सामाजिक सलोखा वाढू लागला आहे. असे असताना सरकारचे उलट दिशेने पाऊल पडते की काय, अशी स्थिती आहे. जातीव्यवस्थेचे स्तोम कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा टीसीवर ‘पोटजाती’चे रकाना छापण्याचे शाळा व्यवस्थापनांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.

होणार काय?

या आदेशानुसार २०१६-१७ या शैक्षणिक सत्रापासून नवीन नमुन्यात हा दाखला दिला जाणार आहे. यासाठी सर्व माध्यम व व्यवस्थापनांच्या शाळांना सुधारित नमुन्याप्रमाणे टीसी छापण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय, शाळांमधील नोंदवहीचा नमुना बदलण्यात आला आहे. सध्या माध्यमिक शाळा संहिता नियम १७ व परिशिष्ट ४ मध्ये टीसीचा नमुना दिलेला आहे. तसेच परिशिष्ट १८ मध्ये सर्वसाधारण नोंदवहीचा नमुना (जनरल रजिस्टर) दिलेला आहे, परंतु राज्यभरातील वेगवेगळ्या शाळांमधून वेगवेगळ्या टीसी दिल्या जात आहेत. त्यात एकवाक्यता नाही.

त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील संभ्रम निर्माण होतो. तसेच सरल प्रणालीमार्फत टीसी वितरित करण्यासाठी काही बदल करणे आवश्यक असल्याने हे बदल करण्यात आले, असे शिक्षण खात्याने म्हटले आहे.