आजपासून त्या सहा नियमांत बदल

नवी दिल्लीः 1 आजपासून अनेक नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. घरगुती गॅस सिलिंडरपासून बँकिंग सेवांमध्ये बरेच बदल झाले आहेत. विशेष म्हणजे हे बदल ग्राहकांना स्वस्त आणि चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी झाल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार एसबीआयसह अनेक बँकांनी कर्जांचे व्याजदर रेपो रेटशी जोडत आहेत. तसेच 1 ऑक्टोबरपासून दुकान आणि वाहन कर्जही स्वस्त झाले आहे. एसबीआयने खात्यातील किमान शिल्लक रकमेच्या नियमातही अनेक बदल केले आहेत. तसेच डीएल आणि गाडीच्या रजिस्ट्रेशन कार्डासंबंधीही नवे नियम लागू झाले आहेत. घरगुती गॅसच्या किमतीतही बदल होण्याची शक्यता आहे. स्वस्त झालेले गृह अन् वाहन कर्ज भारतीय स्टेट बँकेने हाऊसिंगबरोबरच एमएसएमई आणि रिटेल कर्ज प्रकरणात सर्वच फ्लोटिंग रेटच्या कर्जाला रेपो रेटशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा बँकेतील कोट्यवधी ग्राहकांना फायदा होणार आहे. गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यक्तिगत कर्ज आणि एमएसएमई सेक्टरमध्ये फ्लोटिंग रेटने घेतलेले कर्ज, यावरील व्याज 1 ऑक्टोबरपासून रेपो रेटशी जोडण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेनं दिले आहेत. गेल्या नऊ महिन्यांत रेपो रेटमध्ये 1.10 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. परंतु, बँकांनी कर्ज फक्त 0.30 टक्क्यांनी स्वस्त केले आहे. त्यामुळे 1 ऑक्टोबरपासून व्याजदरात घसघशीत कपात करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच रेपो रेट आणि अन्य संबंधित मानके विचारात घेऊन दर तीन महिन्यांत कमीत कमी एकदा तरी व्याजदरात बदल करण्याची सूचनाही रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना केली आहे.  

  बँक खात्यातील किमान शिल्लक रकमेच्या नियमांत बदलबँक खात्यातील किमान शिल्लक रक्कम(मिनिमम बॅलन्स) 5 हजारांहून घटवून 3 हजार रुपये करण्यात आला आहे. तरीही कोणत्याही व्यक्तीला 3 हजार रुपयेदेखील खात्यात जमा करण्यास अडचण येत असल्यास आणि त्याच्या खात्यात 1500 रुपये असल्यास त्या व्यक्तीकडून 10 रुपये शुल्क आणि जीएसटी वसूल केला जाणार आहे. सेमी अर्बन शाखेतील एसबीआय ग्राहकांना स्वतःच्या खात्यात महिन्यामध्ये किमान शिल्लक रकमेच्या स्वरूपात 2 हजार रुपये ठेवावे लागणार आहेत. तर ग्रामीण शाखेत 1000 रुपये किमान शिल्लक रक्कम ठेवणे आवश्यक आहे. डीएल- आरसीचा होणार कायापालटमोटारसायकल आणि गाडी चालविण्यासाठी वाहन परवाना गरजेचा असतो. 1 ऑक्टोबरपासून ड्रायव्हिंग लायसन्सचे रूपाचा कायापालट होणार आहे. सरकार लवकरच ड्रायव्हिंग लायसन्समध्ये चिप आणि क्यूआर कोड देणार आहे. चिप आणि क्यूआर कोड बसवलेले लायसन्स 1 ऑक्टोबरपासून देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स अधिकाऱ्यांच्या मते, डीएल आणि गाडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोन्ही एकसारखेच असणार आहेत. क्यूआर कोडमुळे हे सर्व लायसन्स परिवहन विभागाच्या कॉम्युटरसोबत जोडल्या जातील. मायक्रो चिप आणि क्यूआर कोडमुळे कोणताही चालक आपली चूक लपवू शकणार नाही. क्यूआर कोडद्वारे केंद्रीय डेटा बेसने वाहन चालक किंवा वाहनासंबंधीचे सर्व रेकॉर्ड एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. क्यूआर कोडला स्कॅन करताचा गाडीची आणि चालकाची सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे.