नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) - महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला. निवडणूक शपथपत्रात त्यांनी दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची माहिती लपविली होती असा आरोप होता. मुंबई हायकोर्टाने त्यांना या प्रकरणात क्लीनचिट देखील दिली होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने आता हायकोर्टाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने मंगळवारी हा निकाल दिला.
2009 आणि 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत शपथपत्र दाखल करताना फडणवीस यांनी चुकीची माहिती दिली होती असा आरोप आहे. सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, फडणवीस यांनी त्यांच्यावर असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती निवडणूक आयोगाकडून लपविली. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आणि उच्च न्यायालयाकडून फडणवीस यांना क्लीनचिट मिळाली. परंतु, हायकोर्टाच्या या निकालास उके यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल समोर आला आहे. यापूर्वी 23 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने सर्वच पक्षांच्या बाजू ऐकून घेतल्या. तसेच निकाल राखीव ठेवला होता.
No comments:
Post a Comment