ओबीसींच्या हक्कासाठी लढणार कोण?

मतदानापूर्वी ओबीसी समाजाने विचार करण्याची गरज

सुरेश भदाडे/बेरारटाईम्स

गोंदिया- आपल्या देशाचा कारभार ज्या संविधानावर चालतो, तो संविधान हा न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वावर आधारित आहे. हे संविधान स्वातंत्र्यानंतर लागू करण्यात आले. स्वातंत्र्योत्तर काळात या चारही तत्त्वांची पूर्तता करण्यात आपले पुढारी खरंच यशस्वी झाले काय? यावर देशात बऱ्याच वेळा चिंतन झाले, होत आहेत आणि भविष्यात सुद्धा होत राहतील. परंतु, एक गोष्ट प्रकर्षाने आजही जाणवते ती ही की, या देशातील संख्येने हत्तीसारखा असलेला ओबीसी समाज हा खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य उपभोगतो आहे की कोणाच्या आधिपत्याखाली आपले जीवन कुंठित जगत आहे, याचा विचार त्या समाजातील नेतृत्वाने करण्याची खरी गरज आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. परंतुु, घटनेने दिलेले अधिकार आणि हक्क हे या समाजाला मिळाले का? किंबहुना ते अधिकार आणि हक्क कोणते? याची जाणीव तरी त्या समाजाला होऊ दिली काय? हा खरा प्रश्न आहे.
घटनाकारांनी या देशात समता आणि बंधुता नांदावी याची उत्तम तजवीज केली. त्यामुळे भारतासारख्या मोठ्या प्रजासत्ताक देशाला एक उत्तम संविधान मिळाल्याचे आज जगाने सुद्धा मान्य केले आहे. या संविधानामध्ये या देशातील मागास, शोषित आणि पीडित समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न घटनाकारांनी केला. तसे संरक्षण त्या समाजाला दिल्या गेले. ज्या समाजाला उत्तम नेतृत्व मिळाले, तो समाज आज प्रगती करताना दिसत आहे. त्याउलट ज्या समाजाने दुसऱ्याची मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक आणि आर्थिक गुलामगिरी मान्य केली तो समाज आजही वास्तववादापासून खूप लांब आहे. परिणामी, मानसिक आणि बौद्धिक गुलामगिरीच्या आहारी गेल्याने या समाजाचे उच्चभ्रू मंडळी आजही शोषण करीत आहे. मात्र, हा समाज अद्यापही निंद्रेत असल्याने आपल्या हक्कासाठी लढायला तयार होताना दिसत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या समाजात नेतृत्वच विकसित होऊ न देण्यासाठी या समाजाला जातीपाती, धर्माधर्मात, कर्मकांडात आणि बनावट राष्ट्रवादामध्ये शतकानुशतके अडकवून ठेवण्याचे यशस्वी षडयंत्र रचले जातात. कालपरत्वे या षडयंत्रांमध्ये बदल केले जात असल्याने ओबीसी समाजाचा बुद्धिभेद करण्यात हे उच्चभ्रू नेहमी यशस्वी होत असतात. दुसरीकडे या महाकाय समाजात नेतृत्व तयार होण्याचे प्रयत्न केले गेले तर एकतर ते जन्माला येण्यापूर्वीच गाडले जाते किंवा विकसित होत असलेल्या नेतृत्वाला एका विशिष्ट पद्धतीने कोठेतरी अडकवून बदनाम करून संपविले जाते. याची अनेक उदाहरणे अलीकडे सुद्धा बघायला मिळतात. अगदी महात्मा फुले, संत तुकारामांपासून तर आजचे लालू यादव, गोपीनाथ मुंडे,छगन भुजबळ असोत वा एकनाथराव खडसे, चंद्रशेखर बावनकुळे अशी बरीच मोठी यादी देता येईल. देशाचा विचार केला तर महाराष्ट्र हे एक पुरोगामी राज्य आहे. या राज्याला संतांची परंपरा आहे. या संत परंपरेला सुद्धा जातीयवाद्यांनी सोडले नाही. परिणामी, ज्या ज्या जातीत संत झाले त्या संतांच्या जातीतील लोकांना सुद्धा त्या संतांचे संदेश आजही कळू दिले नाही. त्याउलट, सनातनवाद्यांचे पूर्वज वा संत हे आपल्या घरात शिरू देण्यात या हत्तीसारख्या समाजाने अधिक धन्यता मानली. दुसऱ्याच्या आहारी गेल्याने ओबीसी समाजाची जी अधोगती झाली, ती तो समाज सुद्धा मान्य करायला तयार होत नाही, एवढी प्रचंड मानसिक गुलामगिरी या समाजावर थोपली गेली आहे. घटना निर्मिती करते वेळी घटनाकारांनी मागास समाजाच्या उत्थानासाठी घटनेतील 340,341 आणि 342 कलमांन्वये विशेष तरतुदी केल्या. यातील 341 आणि 342 कलमांची अंमलबजावणी काही प्रमाणात झाली. या दोन्ही कलमांचा लाभ हा एकूण लोकसंख्येच्या केवळ 22 टक्के लोकांना मिळणार असल्याने तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी सुद्धा विरोध केला नाही. उलट या समाजाकडून सहानुभूती मिळवत त्यांच्या गठ्ठा मतांचा लाभ या राज्यकर्त्यांनी लाटला. पण जेव्हा ओबीसींचा मुद्दा समोर आला, तेव्हा त्यांच्या संख्येचे प्रमाण मोठे असल्याने त्यांना आपापसांत संघटित होण्यापासून रोखण्याचे काम झाले. दुर्दैवाने याच समाजातील काही तथाकथित सत्तापिपासू लोकांना हाताशी धरून राज्यकर्त्यांनी या ओबीसी समाजाला आपापसांत लढवून मुख्य उद्देशापासून दूर ठेवले. त्याचवेळी सत्ता कधीतरी आपले सिंहासन बदलेल, याची पूर्ण जाण असलेल्या सतानतवाद्यांनी नेमका त्याच गोष्टीचा फायदा गेली 70 वर्षे उचलला. एससी आणि एसटी समाजामुळे ओबीसींचे कसे नुकसान होते, हे पटवून देण्यात तत्कालीन विरोधक (सत्ताधाèयांचे चुलत भाऊ) यशस्वी झाले. परिणामी, एकाला कंटाळलेले दुसऱ्याच्या आहारी गेले. देशाचे सत्ताकारण त्यांच्याच घरात कायम ठेवण्यात उच्चभ्रू समजणारी मंडळी यशस्वी झाली.
घटनेतील 340 कलमाची अंमलबजावणी करण्यात अनेक अडथळे निर्माण करण्यात आले. न्यायसंस्थेने सुद्धा संख्या निश्चितीकरण न झाल्याने आपली असमर्थता व्यक्त केली. सरकारने ओबीसींची गणती करता येत नसल्याचेे हास्यास्पद कारण पुढे केले. जे काही आयोग स्वातंत्र्यानंतर स्थापन केल्या गेले, त्यांच्या शिफारशी बासनात गुंडाळल्या गेल्या. भारतात दर 10 वर्षांनी जनगणना होते. यामध्ये धार्मिक गणना जिचा विकासासाठी काहीही संबंध नाही, ती मात्र हमखास केली जाते. एससी-एसटीची गणना होते. एवढेच नाही, तर अगदी कोंबड्या-बकऱ्यांची गणती होते. मात्र, ओबीसींची गणती केली जात नाही. याचे कारण ओबीसी समाजाने आता तरी समजून घेतले पाहिजे. ओबीसी समाजाला त्यांच्या प्रगतीपासून रोखण्याचे षडयंत्र आतातरी ओबीसींना ओळखले पाहिजे. केवळ 2-3 टक्के लोकांच्या हितासाठी एवढ्या मोठ्या समाजाचा बळी आणखी कितीकाळ देणार, याचा कोणीतरी विचार केला पाहिजे. यासाठी ओबीसी समाजाने आता पुढे येण्याची खरी गरज आहे. आधीच या समाजाला अत्यंत कमी वाटा मिळत असताना पुन्हा इतरांना त्यांच्या वाट्यात भागीदार केले जाते. उदाहरण द्यायचे झाल्यास ओबीसी समाज हा स्वातंत्र्यप्राप्ती काळापासून आपल्या हक्कासाठी अंत्यत थंडपद्धतीने लढा देत असताना आणि संख्येने हत्तीसारखा असताना त्यांच्या मागण्यांवर सातत्याने दुर्लक्ष केले जाते. तर दुसरीकडे संख्येने अल्प असताना आणि त्यांनी फारसा लढा न देता वा कोणताही मागणी न करता सुद्धा त्या समाजाला आयते आणि तेही त्यांच्या संख्येच्या कितीतरी पट अधिक दिले जाते. मात्र, या देशातील संख्येने सर्वाधिक असताना आणि श्रमजीवी असताना त्यांचे हक्क साफ नाकारले जातात, हे विदारक सत्य आहे.
यासाठी आपल्या समाजातून नेतृत्व तयार व्हायला पाहिजे. यासाठी नेत्यांनी नव्हे तर समाजाने आता पुढाकार घेण्याची गरज आहे. कारण प्रस्थापित पक्षांनी दिलेले नेतृत्व समाजाच्या हक्कासाठी लढण्यात कुचकामी ठरते. काहींनी तसे प्रयत्न केलेच, तर त्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने संपविले जाते. तसा इतिहास किमान देशात आणि राज्यातील ओबीसी समाजाने बघितला आहेच. उल्लेखनीय म्हणजे ओबीसी नेतृत्व संपविण्यासाठी आपल्याच ओबीसी बांधवांना पुढे करून आपल्या समाजाच्या पाठीत खंजीर खूपसण्याचे कारस्थान फार पूर्वीपासून या देशात चालत आले आहे. या साऱ्या प्रकाराला निवडणुकीच्या माध्यमातून उत्तर देणे शक्य आहे. आपल्या मतांची ताकद ही आपल्या समाजाच्या हितासाठी वापरली तरच ओबीसी समाजाचे हित जपणे शक्य आहे. अन्यथा आपल्या समाजाला सनातनवाद्यांची गुलामगिरी करण्याला सध्यातरी पर्याय दिसत नाही.