भारताचा स्वातंत्र्य लढा शिकविताना आम्हाला सांगण्यात आले की भारतात एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारासाठी आली व राज्यकर्ते बनली. आज तर आपल्या देशात खाहुजा (एलपीजी) धोरणांतर्गत एसईझेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र), एफडीआय, पीपीपी, एनजीओ मार्फत हजारो मल्टीनॅशनल कंपन्यांद्वारे देश गिळंकृत होताना दिसतो. एकट्या एसईझेड अंतर्गत ७२ हजार कंपन्यांमार्फत देशांतर्गत विदेश तयार करण्याचा परवानाच राज्यकत्र्यांनी देवून टाकलाय. असेच करायचे होते तर इंग्रजांविरुद्ध स्वातंत्र्य लढ्यात लाखो लोकांच्या बलिदानाचे काय? इंग्रजांनी कमीत कमी देशात विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा प्रसार केला, सार्वत्रिक शिक्षणासाठीची पाळेमुळे रोवली, विविध अनिष्ट प्रथा कायद्याने बंद करून सामाजिक व धार्मिक सुधारणा केल्या.
आज स्वतंत्र भारतात काय सुरू आहे, देशातील सार्वजनिक सत्ता केंद्रे एका व्यक्ती व कंपनीला विकणे सुरू आहे. असे करने म्हणजेच सामाजिक व आर्थिक लोकशाही नष्ट करने नव्हे काय? निवडणूक पुर्तीच्या नाममात्र लोकशाही अंतर्गत जे राज्यकर्ते निवडून येतात ते सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण करून देश घेता का देश, असा उद्योग सुरू करताना दिसत नाही काय?लोकांचा विरोध होऊ नये म्हणून सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्रातील खर्च कमी करून व्यवस्थापन जर्जर करून मोडकडीत आणतात व त्याचे पीपीपी (पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप) वा एनजीओ (नॉन गव्हरमेंट ऑर्गनायझेशन) द्वारे खासगीकरण करतात. मग तेच क्षेत्र भरभराटीस आल्याचे भासवतात. बजेट शासनाचे लागतं व व्यवस्थापण मात्र एका खाजगी व्यक्तीचं असते. अशाप्रकारे दुर्बल व मागास घटकांना भागीदारी व सोयी सवलती मिळणे तर सोडा त्याचे शोषण सुरू होते. उदाहरणच घ्यायचे झाले त बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने २३ जानेवारी २०१३ ला १,१७४ शाळांना पीपीपी धोरणाद्वारे खाजगी व्यवस्थापनाच्या हस्ते निलाम करण्याचा निर्णय घेतला. पुणे मनपाने ४८ बालवाडींना खाजगी कंपन्यांना सोपविले. उत्तराखंड सरकारने २,२०० शाळा व दिल्ली सरकारने दक्षिण क्षेत्रातील ५० मनपा शाळा पीपीपी द्वारे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच अलीकडे मोठा नोकरी क्षेत्र असलेल्या रेल्वे विभागाने ३६ रेल्वे प्लॅटफार्मचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. हे काय दर्शविते. जाती व्यवस्थेअंतर्गत विविध घटकांना प्रतिनिधित्व (भागीदारी) मिळावी म्हणून असलेले आरक्षण व सोयी-सवलती नामशेष करने तसेच कंत्राटीकरणाच्या माध्यमातून कर्मचाèयांचे व मजुरांचे शोषण करने हे शासकजातींचे षडयंत्र वाटत नाही काय?
सरकारी व्यवस्थापन कोलमडावे यासाठीच राज्य व भारत सरकार दरवर्षी शिक्षण, आरोग्य व सार्वजनिक उपक्रमांचे बजेट करते व त्यांचे रूपांतर पीपीपी व एनजीओ द्वारे खाजगी करणात करते आणि सोबतच स्वयंअर्थसहाय्य शाळांना परवानगी देवून प्रोत्साहित करते. याचा अर्थ काय तर पूर्वी जसे जातीच्या नावावर शिक्षण नाकारले तसेच आज पैशाच्या नावावर गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण नाकारण्याचे षडयंत्र नाही का वाटत? हे सर्व संविधान डावलून छुप्या मनुस्मृती कायद्यांची अंमलबजावणी होतेय असे नाही का वाटत?
भारतीय लोकशाहीने मिश्र अर्थव्यवस्था (भांडवलवादी-समाजवादी अर्थव्यवस्था) स्वीकारली असे सांगितले जाते. पण प्रत्यक्षात तोट्यात सोडा हो, नफ्यात चालणारे हजारो उद्योग खाजगी भांडवलदारांना विकण्यात आले. तेव्हा कुठे राहिली समाजवादी अर्थव्यवस्था? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या जगविख्यात अर्थशास्त्रज्ञानाने सांगितले की, ‘ङ्कमहत्तम सामाजिक लाभाचे उद्योग सरकारने तोट्यात देखील चालवावेङ्कङ्क पण प्रत्यक्षात देशातील राज्यकत्र्यांनी भांडवली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्याचे दिसते. भांडवलवादी अर्थव्यवस्थेचे मुख्य उद्दिष्टच आहे ‘ङ्कमहत्तम नफा कमविणेङ्कङ्क महत्तम नफा कमवायचे असेल तर शोषण केल्याशिवाय ते शक्य नाही हे अर्थशास्त्र शिकवून जाते.
आता टाटा-बिर्ला-अंबानी-अदानी सारखे भांडवलवादी खाजगी विद्यापीठांच्या मागे लागलेत. पीपीपी च्या मार्फत सरकारी शाळांवर कब्जा करीत आहेत. तर त्यांना काय कल्याणकारी राज्य निर्माण करायचे आहे म्हणून काय? नाही सरकारी शाळा चालो अथवा बुडो पण सरकारी शाळेमार्फत हजारो एकर जमीन व सरकारी बजेट लाटता येते व खाजगी विद्यापीठातून भांडवली अर्थव्यवस्थेला लागणारे कौशल्यधारक अविचारी गुलाम निर्माण करण्याचे षडयंत्र आहे. तसं पाहिलं तर सरकारी विद्यापीठातूनही अपवाद वगळता दैवी-अवैज्ञानिक पिढीचा निर्माण होताना दिसतो.
लोकशाहीचे रूपांतर भांडवलशाही, झुंडशाही व एकाधिकारशाही होतांना दिसत आहे. राजेशाही, सरंजामशाही, हुकुमशाहीपेक्षा केव्हाही लोकशाही हीच उत्तम शासनप्रणाली आहे. लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी शिक्षित व नैतिक समाजाची गरज असते. तसा समाज निर्माण होईत्सव त्रुट्या असल्या तरी लोकशाही जिवंत ठेवण्याचा सल्ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला आहे. पण भारतात लोकशाही नामशेष होऊन एकाधिकारशाही, हुकूमशाही निर्माण होतांनाचे चित्र दिसत आहे.
पण सामान्य भारतीयांना जात-धर्म द्वेष व qहसा गाय-गोबर-मूत्र, देशभक्त की देशद्रोही, तीन तलाक इत्यादी मुद्यांचा गुंगारा देण्यात आला आहे. आतंकवाद, नक्षलवाद व भ्रष्टाचार निर्मूलन करण्याऐवजी फक्त भावनिक कल्लोळ सुरू आहे. त्यातल्या त्यात माझा तो सुधारित व शुभ्र प्रतिमेचा व तुझा तो भ्रष्ट असे आरोप करून चौकशी सुरू आहे. मिडीयाने तयार केलेल्या अशाप्रकारच्या आभासमान वातावरणात शेतकèयांचे प्रश्न, मागासांचे प्रश्न, शिक्षण-नोकरीचे प्रश्न, बलात्कार-qहसा व महिलांचे प्रश्न बाजूला फेकले गेलेत. या वातावरणात भारताच्या सार्वजनिक अर्थव्यवस्थेची निलामी कसी होत आहे. यापासून देश अजून अनभिज्ञच आहे. ओएनजीसी द्वारे भारतीय रेल्वेला जो पेट्रोलियमचा पुरवठा होत होता. तो अंबानींच्या रिलायंसला देवून ओएनजीसीला संपविण्याचा घाट घातला आहे.
बीएसएनएलचे बरेच युनिट बंद करून खासगीकरणाला वाव देण्यात येत आहे. इंडियन एअर लाइन्सच नफा देणाèया सेवा खाजगी कंपन्यांना हस्तांतरित करून इंडियन एअर लाइन तोट्यात आणून त्याला खासगीकरणाच्या वाटेवर आणून ठेवलाय. विमा क्षेत्रातही एलआयसीमध्ये ४९ टक्के खाजगी कंपन्यांना भागीदारी देण्यात आली आहे. सामान्यांच्या जीवनाला सुरक्षेची हमी देणारी व्यवस्था ही खाजगी कंपन्या केव्हा गिळंकृत करतील हे कळणार ही नाही. ९ हजार करोड घेऊन सरकारच्या संगनमताने पळणारे विजय माल्याचे तुम्ही काय बिघडवून घेतलेत? अशाप्रकारचे विविध सार्वजनिक सत्तांचे हस्तांतरण खाजगी कंपन्यांना होत आहे. म्हणजे हा देश खाजगी कंपन्या चालवणार तर लोकशाही व कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राहिली कुठे?
शिकलेल्या व चार qभतीच्या आड सुस्त पडलेल्या अविचारी शूद्र-गुलामांनो तुमच्या येणाèया पिढ्यांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आहे. आता तरी अभ्यासपूर्ण विचार करा.ङ्कङ्क आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडविण्याचाङ्कङ्क असा संविधानाला अपेक्षित भारत केव्हा घडविणार?
सावन कटरे
प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी सेवा संघ मो.९४२१७९६३७१
No comments:
Post a Comment