स्थानिक जलाराम भवन येथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आदिम कर्मचारी संघटना उर्जानगर आणि आदिवासी हलबा समाज समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. याप्रसंगी मुख्य मार्गदर्शक म्हणून बी.के. हेडावू बोलत होते.
यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून निवृत्त कार्यकारी अभियंता शरद सोनकुसरे उपस्थित होते. मार्गदर्शन करताना हेडावू म्हणाले, हलबांनी ‘कोष्टी’ हा व्यवसाय स्वीकारला परतु, कोष्टी हीच जात समजून हेतूपुरस्पर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने हलबांची कत्तल करणे सुरू केले आहे. २००० च्या कायद्याने बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्याला छेद दिला गेला, जेव्हा की १३ न्यायधिशांनी केशवानंद भारती केसमध्ये घटनेच्या मूळ ढाच्यात कोणताही बदल करता येत नाही, हे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच २००० च्या महाराष्ट्र शासनाने हेतुपुरस्पर तयार केलेला जातीविषयक कायदा घटनाविरोधी आहे हे स्पष्ट होते. असे ते म्हणाले.
याप्रसंगी हलबा समाज समितीचे अध्यक्ष पुंडलिक नंदूरकर, सचिव मनोहर धकाते, आदिम कर्मचारी संघटनेचे कार्यकारी सदस्य विलास निपाने, कार्याध्यक्ष जितेंद्र हेडावू तसेच दोन्ही संघटनांचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. यशस्वीतेसाठी अभिजित दलाल, राजू नंदनवार, योगेश धकाते, मधुकर कुंभारे, रेखा बल्लारपूरे, पूजा पराते, पुष्पा जुनोनकर, दुर्गा वैरागडे, रवी धकाते, राकेश कुंभारे, रमेश पराते, अजय नंदूरकर, सुनील धकाते आणि इतर कार्यकर्त्यांनी अथक परिश्रम घेतले. कार्यशाळेचे संचालन विलास निपाने यांनी प्रास्ताविक प्रा. डॉ. विजय सोरते यांनी तर आभार ज्योती खाडीलकर यांनी मानले.
No comments:
Post a Comment