गडचिरोली- गोंदिया जिल्हयांचा घेतला आढावा गडचिरोलीत पर्यटनाच्या संधी-दिपक केसरकर

गडचिरोली, दि.२८: शांतता असेल तर समृध्दी यायला वेळ लागत नाही. पर्यटनाच्या दृष्टीने जिल्हयात खुप मोठा वाव आहे. यासाठी नक्षलवाद्यांचा बिमोड करुन शांतता प्रस्थापित करणे व गडचिरोली जिल्हयाची नवी ओळख निर्माण करण्यासाठी शासन कटीबध्द आहे. असे प्रतिपादन गृह (ग्रामीण) तसेच वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी आज येथे केले.

एक दिवसाच्या गडचिरोली जिल्हा दौऱ्यात केसरकर यांनी गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्हयाचा आढावा घेतला. यावेळी पोलिस उपमहासंचालक कनकरत्नम, जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक तसेच पोलिस अधिक्षक डॉ.अभिनव देशमुख, गोंदियाचे पोलिस अधिक्षक दिलीप पाटील भूजबळ आदींसह इतर प्रमुख पोलिस अधिकारी जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनु गोयल, सहाय्यक जिल्हाधिकारी बिपिन इटनकर, कार्यकारी अभियंता कुंभार, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत दैठणकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्हयात असणाऱ्या नक्षल घडामोडी आणि तयावरील उपाय याबद्दल दोन्ही अधिक्षकांनी सादरीकरणाव्दारे माहिती दिली.

यावेळी पत्रकारांशी बोलतांना केसरकर म्हणाले की, तालुक्याच्या ठिकाणी राहणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न सोडविणे तसेच या जिल्हयात धानशेती प्रामुख्याने होते. याच सोबत वनउत्पादनावर आधारित उद्योगाव्दारे याभागासाठी उपजिविका वाढ याला प्राधान्य देण्याचा आम्ही येणाऱ्या काळात प्रयत्न करणार आहोत.

शहीद परिवारांची भेट

यावेळी केसरकर यांनी शहीद कुटुंबियांची भेट घेतली व त्यांच्या समस्यांची माहिती घेतली या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरावर किमान दोन महिन्यात बैठक घेण्यात यावी अशा सुचना त्यांनी यावेळी पोलिस अधिकाऱ्यांना दिल्या. शहीद कुटुंबियांप्रती शासन संवेदनशील असून त्यांच्या समस्यांची सोडवणूक करण्यास सर्वोच्च प्राथमिकता देवू असे ते म्हणाले.

आत्मसमर्पितांना घरे

आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना गडचिरोलीत १४२ भूखंड देण्यात आलेले आहेत. त्यांना रमाई व शहरी घरकूल योजनेतून प्राधान्याने घरे देण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. यासाठी जिल्हा परिषदेने आवश्यक ती कार्यवाही करावी असे केसरकर म्हणाले. आवश्यकता भासल्यास त्या संदर्भात शासन निर्णय देखील जारी करण्यात येतील याचे संकेत त्यांनी यावेळी दिले. शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यांना कर्जावर वाहन देण्याची योजना आहे. त्याऐवजी राज्यातील शासकीय कार्यालयाची निर्लेखित वाहने या भागात दिल्यास त्याच्या योग्य त्या देखभाल दुरुस्तीनंतर त्यांना ही वाहने देता येतील, असे जिल्हाधिकारी नायक यांनी सांगितले. या सूचनेवर निश्चितपणे विचार करु असे नायक म्हणाले.

रोख बक्षीस व गौरव

गेल्या वर्षभरात ज्यांनी पोलिस कारवाईत यश मिळविले अशा पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा रोख पुरस्कार व प्रमाणपत्र देवून गृह राज्यमंत्री केसरकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या प्रसंगी सर्व उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे त्यांनी चर्चा केली.