नोटबंदी..! नव्हे ही तर श्वासबंदी...!!

सुरेश भदाडे

गोंदिया,०७- ८ नोव्हेंबर २०१६. भारतीय अर्थविश्वातील काळा दिवस. कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना काही विशिष्ट व्यक्ती वा त्यांच्या समूहाने लादलेली ती सर्वसामान्यांसाठी जणूकाही श्वासबंदीच ठरली. निवडणुकांच्या प्रचार सभांमध्ये केलेली घोषणाबाजी आणि जनतेला दाखविलेल्या दिव्य स्वप्नांची पूर्तता होणे अवघड वाटू लागल्याने सरकार काही तरी काम करीत आहे, हे दाखविण्याच्या खटाटोप याशिवाय या नोटबंदीमुळे देशाला काडीचाही फायदा झाला नाही, हे वास्तव कोणीही नाकारू शकत नाही. नियोजन शून्यतेतून केलेल्या या नोटबंदीचे अपयश झाकण्यासाठी सरकारने अनेक चुकांवर पांघरून घालण्याचे प्रयत्न देखील फसले. देशातील अर्थव्यवस्थेची घडी पूर्णतः विस्कटली असताना वित्तमंत्र्यांना ती कागदावर सुदृढ असल्याचे मजबूरीने सांगत फिरावे लागले. मात्र, अखेर देशाचे सकल उत्पन्नाचे दर घसरल्याचे त्यांना शेवटी सांगावेच लागले. नोटबंदीनंतर सरकारने जो गाजावाजा केला, त्यावरून केवळ पोकळ डोंगरच खणल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी, देशातील धनाड्यांसाठी नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेसाठी ही नोटबंदी जणूकाही श्वासबंदीच ठरली, अशी प्रतिक्रिया आज वर्षपूर्तीला संपूर्ण देशात उमटत आहे.

भाजपच्या स्टार प्रचारकांनी ज्यामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींसह योगगुरू रामदेव बाबा यांचा समावेश होता, यांनी देशात मोठ्या प्रमाणावर काळापैशा असल्याचा प्रचंड कांगावा केला. ते बèयापैकी सत्य सुद्धा आहे. हा पैसा भाजपचे सरकार आले तर बाहेर काढून देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करू, असे आश्वासन जनतेला देण्यात आले. पण प्रत्यक्ष सत्ता मिळतात, या दुर्धर आजाराचा इलाज करणे किती अवघड आहे, हे लगेच लक्षात आल्याने आता करायचे तरी काय? असा प्रश्न राज्यकत्र्यांसमोर उभा ठाकला. निवडणुका या काळ्यापैशाच्या आधारेच राजकीय पक्ष लढवत असतात, हे अगदी सूर्यप्रकाशासारखे स्वच्छ आहे. त्यामुळे काळापैसा हा केवळ गुन्हेगारी विश्वाचा वा विरोधकांचाच नाही, तर अगदी सत्ताधाèयांचा सुद्धा जीव की प्राण आहे, हे सरकारला सुद्धा माहीत आहे. पण जनतेला दिलेल्या आश्वासनाचे काय? हा ही गंभीर प्रश्न सरकारपुढे होताच. देशातील काळा पैसा बाहेर आणून तो १५-१५ लाख या प्रमाणे जनतेच्या खात्यात टाकू, असे खुद्द मोदींनी जनतेला आश्वासन दिले होते. यासाठी सत्तेत येताच त्यांनी आम आदमीला बँकेत जनधन योजनेतून खाते उघडण्यास लावले. यामुळे जनतेच्या आशा पल्लवीत झाल्या. हे सरकारला शक्य होत नसल्याचे पाहून एका रात्रीतून कोणालाही विश्वासात न घेता देशावर नोटबंदीच्या माध्यमातून आणीबाणी  लादल्या गेली. सर्व देशभर हाहाकार उडाला. देशातील श्रीमंतांना सोडून सामान्य नागरिकांचा श्वास पैशाविना कोंडू लागला. बँकांची तर चांगलीच भंबेरी उडाली. काय करावे, परिस्थिती कशी हाताळावी, याची कोणालाही कल्पना नव्हती. अनेकांना पैसा हातात येत नसल्याने उपचाराविना मृत्यूला सुद्धा जवळ करावे लागले. एका रात्रीतून एक हजार व पाचशेची नोट चलनातून बाद केल्याने गरीब जनता तर रस्त्यावर आली. जुने नोट निश्चित कालावधीत बँकेत जमा करण्याचे आवाहन एसीत बसून करणारे सरकारचे प्रमुख विदेश दौèयावर निघून गेले. इकडे जनता उन्हातान्हात बँकेत नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगा लावू लागले. त्यावरही मर्यादा लावल्याने अनेक अडचणी लोकांपुढे आल्या. देशहितासाठी हा त्रास जनतेने सहन करावा, लवकरच तुम्हाला अच्छेदिन दाखवू असे जनतेला सरकार तर्फे आश्वासन दिले जात होते. अनेक जण देशहिताच्या दृष्टीने आपले प्राण त्यागून सुद्धा सरकारच्या बाजूने उभे राहिले. हे दृष्य बघत असताना ज्या उद्देशाने नोटबंदी जाहीर झाली होती, ते उद्देश मात्र पूर्ण होताना कोठेही दिसले नाही. या देशातील पैसेवाले हे कोठेही नोट बदलताना दिसले नाही. मग सर्व काळा पैसा हा केवळ गरिबांनीच दाबला होता का, हा न सुटणारा प्रश्न पुढे आला. नोटबंदीच्या समर्थनात देशभक्तीच्या पुड्या सत्ताधाèयांकडून सोडण्यात आल्या. म्हणे नोटबंदीमुळे दहशतवाद, नक्षलवाद, ड्रग माफिया, हवाला qकग, अंडरवल्र्ड सारे एका क्षणात उखडून फेकणार. पण प्रत्यक्षात असे कोठे घडल्याचे अद्यापही दिसून येत नाही. त्यामुळे ही सरकारवर बनवाबनवीचे आरोप झाले.

नोटबंदीमुळे काळाधन तर बाहेर आलाच नाही, उलट सरकारने सर्वांत आधी दोन हजाराची नोट काढून स्वतःच काळाधन वाल्यांना पुन्हा संधी दिली. जेवढे चलन छापण्यात आले, ते आज तर प्रत्यक्ष व्यवहारातून सुद्धा कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. या नोटबंदीच्या माध्यमातून सत्ताधाèयांनी विरोधकांना संपविण्याचा आरोप सुद्धा करण्यात आला. त्यात कितपत सत्य आहे, हे सत्ताधाèयांनाच ठाऊक.

नोटबंदीला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. असे असले तरी लोकांनी जुन्या नोटांचे किती चलन बँकेला परत केले, हे अद्यापही सरकार व भारतीय रिजर्व बॅक स्पष्ट करीत नाही. अजूनही नोटांच्या सत्यापनाची प्रक्रिया चालूच असल्याचे सांगून सरकार काय सिद्ध करू पाहत आहे? या वरून या प्रक्रियेत काहीतरी काळेबेरे असल्याचा संशय येणे क्रमप्राप्त आहे. कारण आजही नोटबदलावरून बाजारात अनेक चर्चा ऐकायला मिळतात. देशातील बड्या धेंडांना या नोटबंदीमुळे काडीचाही त्रास झाला नाही. उलट त्यांना नोट बदलताना अनेक सवलती दिल्याचे बातम्या आल्या. नोटबंदीमुळे शेतकèयांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. लहान व्यापारी हा डबघाईस आला. छोट्यामोठ्या कंत्राटदारांचे तर सरकारनेच कंबरडे मोडले. अनेकांना नोटबंदीवर उपाय म्हणून जुन्यानोटा बंदी झाल्यावर सुद्धा वाहन खरेदीच्या माध्यमातून नवीन वाहनांची खरेदी केली. यामध्ये सामान्य नागरिक जरी असले तर मोटार कंपन्या चालवणारे मोठ्या धेंडांनाच याचा प्रचंड फायदा झाल्याचे व्यापारी सांगतात. भाजीविक्रेते, दुधविक्रेते, शेतकरी, मजूर, वित्तीय क्षेत्रात काम करणारे छोटेछोटे कमिशन एजंट यांचेवर आर्थिक बंदीची कुèहाड कोसळली. या आघातातून अद्यापही लोक सावरले नसल्याचे दिसून येत आहे.

नोटबंदी फसल्याचे दिसून येताच सरकारने डिजिटल इंडिया आणि कॅशलेस इंडिया सारखी मोठमोठ्या नावांची देशाला ओळख करून दिली. जनतेच्या मागे आधार लिqकगचा ससेमिरा लावून नोटबंदीवरून लक्ष विचलित करण्याचे भरपूर प्रयत्न केले. मात्र, यातून सामान्य नागरिकांना काडीचा फायदा झाला नाही.

प्रसिद्धीच्या नादात कोणतेही नियोजन न करता केलेल्या कृतीचे किती वाईट परिणाम जनतेला भोगावे लागतात, हे या नोटबंदीवरून सिद्ध झाले आहे. नोटबंदीला वर्ष उलटल्यावर ही नोटबंदी काळापैसा बाहेर काढण्यासाठी नव्हे तर जनतेला वेठीस धरून बड्या धेंडांना आणखी बडे करण्याची ही खेळी असल्याचे आज जाणकार सुद्धा बोलू लागले आहे. आपल्या विरोधकांना संपविण्यासाठी केलेला हा आर्थिक घोटाळाच आहे, असे नाइलाजाने का होईन, जनता ते बोलत आहे.