मोदी सरकार हे ओबीसी विरोधी- प्रा. श्रावण देवरे

...अन्यथा विधवांच्या संख्येत वाढ

पापड (जि.अमरावती)दि.११- देशात मोदींची नव्हे तर ओबीसींची लाट असल्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएसला चांगले ठाऊक होते. यामुळे खèया ओबीसींना प्रधानमंत्री पदापासून दूर ठेवण्यासाठी संघ आणि भाजपने नरेंद्र मोदींना ओबीसी म्हणून पुढे केले. यापूर्वी ईशान्ये आणि दक्षिणेत भाजपला आपले खासदार निवडून आणता आले नाही. देशात उठलेल्या ओबीसी लाटेने संघ पुरता भयभीत होता. आपण सुद्धा ओबीसींच्या नावाखाली मोदींना मत दिले. पण तेच मोदी आता ओबीसींचा खातमा करणारे निर्णय धडाक्यात घेत आहेत. संघाचे मोदी सरकार हेच खरे ओबीसी विरोधी सरकार आहे, असे प्रतिपादन प्रा. श्रावण देवरे यांनी अमरावती येथे काल रविवारी (दि.१०) केले.

ते अमरावती जिल्ह्यातील पापड (वाढोणा) येथे ओबीसी सेवासंघाच्या वतीने आयोजित आठव्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाच्या दुसèया सत्रात अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. पुढे बोलताना प्रा. देवरे म्हणाले की, देशाच्या संसदेत २०११ साली ओबीसींचा जनगणना विषयक ठराव संमत करण्यात आला. परंतु, या ठरावाची अंमलबजावणी हे सरकार करत नाही. आपल्या देशात सर्वांचीच अगदी कुत्र्या-मांजराची सुद्धा जनगणना होते. मात्र, संघाच्या विरोधामुळे ओबीसींची जनगणना मात्र नाकारली जाते. संघाच्या या विरोधाचा कोणी तरी शोध घेतला पाहिजे. १९४७ पर्यंत इंग्रज राजवटीत ओबीसींची नियमित जनगणना व्हायची. आता सुद्धा इतरांची जनगणना होते. मग ओबीसी जनगणनेलाच विरोध का? असा प्रश्न प्रा. देवरे यांनी उपस्थित केला. ते पुढे म्हणाले की, लोकसंख्येच्या आधारावर सरकारचा नियोजन विभाग पैसा खर्च करीत असतो. एससी, एसटी आणि मुस्लिमांची आकडेवारी सरकारकडे असल्याने त्यांना पैसा मिळतो. पण ओबीसींची संख्याच माहीत नसल्याने त्यांच्यापुढे सरकार फक्त तुकडे फेकण्याचे काम करते. दोन वर्षापूर्वी ओबीसींना वर्षाकाठी केवळ २५ पैसे दिले, एवढी वाईट अवस्था आहे. हे सरकार ओबीसींचे आरक्षण रद्द करू पाहत आहे. मग ओबीसी युवकांना कुठला रोजगार मिळणार आहे.  येत्या १०-१२ वर्षानंतर ओबीसींना आपल्या मुलीचे लग्न फक्त शेतकरी, शेतमजूर आणि बेरोजगार युवकाशीच लावणे भाग पडेल. परिणामी, नापिकी आणि आत्महत्येच्या कारणांनी ओबीसी समाजात विधवांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होईल, अशी भीती सुद्धा प्रा. देवरे यांनी व्यक्त केली. अशी परिस्थिती समाजावर येऊ द्यायची नसेल तर प्रत्येकाने वेळीच जागृत होण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. ते असेही म्हणाले की, ओबीसींच्या मोच्र्यात ३५० जातीचे लोक एकत्र आले. म्हणूनच सरकार खडबडून जागे झाले आणि स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन झाले. ओबीसी बांधवांनी आपली ताकद ओळखली पाहिजे. येत्या २०१८ मध्ये दिल्ली येथे जनगणना संदर्भात होणाèया आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले. 

ओबीसींनीच मनुवाद जोपासला- उल्हास जाधव

गेल्या २० वर्षापासून एक संघटना काम करीत आहे. मात्र, ते प्रभावी संघटन ठरू शकले नाही. प्रभावी संघटन तयार करणे ही काळाची गरज आहे, हे आपल्या समाजाला आणि प्रत्येक कार्यकत्र्याला समजणे महत्वाचे आहे. आपल्याला देशात विषमतेची वागणूक मिळत आहे. मग त्याविरुद्ध आपल्याच लढा पुकारावा लागेल. दुसरे कोणी मदत करतील, ही अपेक्षा ठेवणेच चुकीचे आहे. आपण दुसèयावर भरवसा ठेवत आलो आहे. परिणामी, आज आपल्यामुळेच मनुवाद जिवंत आहे. संविधानाचे मारेकरी दुसरेतिसरे कोणी नसून त्याला आपण जबाबदार आहोत. म्हणून प्रत्येक ओबीसीने संविधानाचा अभ्यास केला पाहिजे. त्यामुळे आपल्या अधिकार व कर्तव्याची जाण होईल आणि असे झाले तर आपले हक्क कोणी मारू शकणार नाहीत, असे प्रतिपादन उल्हास जाधव यांनी केले.

शेगावला गुप्तदान येतो,मग राष्ट्रसंत तुकडोजी वा गाडगेबाबांना का नाही?- गजानन अहमदाबादकर

यावेळी बोलताना गजानन अहमदाबादकर म्हणाले की, ओबीसी समाजाबद्दल आपण सर्वांनी अभिमान बाळगला पाहिजे. नीता अंबानी या क्रिकेटपटूंची खरेदी करू शकतात, मात्र त्या एखाद्या खेळाडूला जन्म देऊ शकत नाही. परंतु, आपल्या मातांच्या उदरातून अनेक खेळाडूंचा जन्म झाला आहे, ही आमची शक्ती आहे. इंग्रजांनी आपल्यावर १५० वर्षे राज्य केले. पण त्यावेळी आपल्यावर एका पैशाचे सुद्धा कर्ज नव्हते तर उलट त्या इंग्रजांवरच कर्ज होते. आता मात्र आमच्या डोक्यावर कर्ज काढून आम्हाला कर्जबाजारी केले गेले. असे असताना सुद्धा शेगावच्या देवस्थानात गुप्तधनाचा वर्षाव होतो, तर राष्ट्रसंत तुकडोजी आणि संत गाडगेबाबांच्या समाज प्रबोधन कार्यासाठी दमडीसुद्धा मिळत नाही. यातील भेद आपल्याला ओळखता आला तर आपल्या समाजाची प्रगती रोखण्याची कोणाची qहमत होणार नाही, असेही ते म्हणाले.