देवरी,दि.17 : राज्य परिवहन महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयाकडून रापचे उत्पन्न वाढावे यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र रापचे अधिकारी, पर्यवेक्षक खासगी वाहतूकदारांशी संगनमत करून स्वत:चा लाभ करुन घेत असल्याचा आरोप आहे. यातूनच इतर फेºयांच्या तुलनेत अधिक नफा देणारी गोंदिया-रजेगाव-लांजी फेरी बंद करण्यात आल्याचा आरोप नरेश जैन यांनी केला आहे.परिवहन आयुक्त मुंबई यांच्या १८ डिसेंबर २०१५ च्या नुसार, गोंदियाचे तत्कालीन आगार व्यवस्थापक यांनी वरिष्ठांची दिशाभूल करून सदर फेरी बंद करण्याचे षडयंत्र रचले. विभाग नियंत्रक भंडारा यांनी खोट्या पत्राला ग्राह्य धरून आपली सहमती दर्शवून खोटा कट रचून सदर परवाना रद्द करवून घेतल्याचा आरोप आहे.
गोंदिया-आमगाव-लांजी या फेरीचे परिवहन आयुक्तांकडून (मुंबई) मिळालेल्या चार परवान्यावर राप विभागीय कार्यालय भंडाराने सदर मार्गावर बसफेरी सुरू न करता परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालीयरकडून (म.प्र.) स्वत:हून अर्ज देवून चारही परवाने निरस्त करवून घेतले. यात लाखो रूपयांचा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय देवरीचे सामाजिक कार्यकर्ते नरेश जैन यांनी केला आहे. सदर चारही परवाने खासगी वाहतूकदाराला मिळाले असून त्यांच्या बसफेºया सदर मार्गावर सुरू आहेत.
त्यामुळेच ही बाब स्पष्ट होत आहे. महत्वाचे म्हणजे राप बसफेरी बंद करण्याबाबत कोणत्याही संबंधित कार्यालयाचे आदेश नसताना सदर फेरी बंद करण्यात आली आहे. याबाबत जैन यांनी अनेकदा परिवहन आयुक्त कार्यालय मुंबईचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाव्यवस्थापक (वाहतूक) रा.प. मुंबई, परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री व विभाग नियंत्रक भंडारा यांना तक्रार देवून चौकशीची मागणी केली. मात्र त्यांच्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवून कोणत्याही कार्यालयाने दखल घेतली नाही.
भंडारा विभागातील सर्वाधिक भारमान देणारी गोंदिया-रजेगाव-लांजी ही फेरी अधिकृत परवाना असताना व परिवहन आयुक्त ग्वालीयर यांनी सदर फेरीचा परवाना ३० मार्च २०१२ रोजी मंजूर केला होता. त्याची मुदत ३१ मार्च २०१७ पर्यंत होती. नियमानुसार सदर परवान्यावर परवाना प्राप्त झाल्यापासून १२० दिवसांत वाहतूक सुरू करणे गरजेचे होते. मात्र रा.प. भंडारा विभागाने दुसºयाच दिवशी १ एप्रिल २०१२ पासून वाहतूक सुरू केली होती.
त्यानंतर परिवहन आयुक्त मुंबई यांनी कोणतीही सहनिशा न करता ३१ मे २०१३ रोजी सदर फेरीचा परवाना रद्द केला. भंडारा विभागाने या रद्द परवान्यावर वाहतूक सुरूच ठेवली. तसेच ग्वालीयरच्या आयुक्त कार्यालयाने या परवान्याचा प्रवासी कर बरोबर प्रत्येक महिन्याला भंडारा विभागाकडून आगावू स्वीकारला.
यात परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालीयरची चूक नसून या परवान्याची प्रतिस्वाक्षरी मुदत ३१ मार्च २०१७ पर्यंत वैध असल्यामुळे त्यांनी नियमानुसार प्रवासी कर स्वीकारला. जर मुंबईच्या आयुक्त कार्यालयाने ३१ मे २०१३ रोजी सदर परवाना रद्द केला तर त्याची सूचना त्वरित परिवहन आयुक्त ग्वालीयर यांना देणे गरजेचे होते. परंतु कोणतीच सूचना न देता सदर परवाना मुंबई आयुक्त कार्यालयाने खासगी वाहतूकदारास दिला.
No comments:
Post a Comment