बॅंकेतील गुंतवणुकीवर नजरः पैसे देणे वा न देणे सरकारच्या मर्जीवर

मुंबई,दि.08 - घामाच्या पैशातून तुम्ही बँकेत मुदतठेव ठेवून, मुदतपूर्तीनंतर ती परत घ्यायला गेलात आणि बँकेने परस्पर तिची मुदत वाढवल्याचे सांगितले तर यापुढे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. तसेच ठेवीची रक्कम पूर्ण देता येणार नाही, सध्या अर्धीच घेऊन जा, असाही निरोप तुमच्या बँकेने दिल्यास तुम्हाला धक्का बसायला नको... केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या फायनान्शियल रिझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स (एफआयडीआय) या विधेयकाद्वारे सरकारला असे करता येणार आहे. अशा प्रकारे सर्वसामान्यांच्या बँक ठेवींवरच डल्ला मारण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकाला मुंबई ग्राहक पंचायतीने कडाडून विरोध केला आहे.
आजारी बॅंका आणि विमा कंपन्यांना बुडण्यापासून वाचविण्यासाठी सरकारने आपला मोर्चा हा लोकांनी बॅंकेत ठेवलेल्या पैशांकडे वळविला आहे.‘एफआरडीआय विधेयकामुळे सर्वसामान्यांच्या ठेवींचा पैसा ठेवीदाराला विश्वासात न घेता परस्पर वापरण्याचा विचार सरकार करत आहे. त्यामुळे देशभरात या विधेयकाला विरोध वाढतो आहे. बुडीत बँका व विमा कंपन्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न या विधेयकाद्वारे सरकारने सुरू केला असून त्यासाठी प्रामाणिक बँक ठेवीदार व विमा ग्राहकांना मध्यममार्ग किंवा ‘हेअर कट’ सुचवला आहे. त्यासाठीचे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीपुढे सादर झाले आहे.