ऊसतोडणी कामगारांसाठी महामंडळाची घोषणा करणार – कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर

शेतमजूर युनियन चा नागपूर विधीमंडळ अधिवेशनावर प्रचंड मोर्चा

शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळची मागणी

नागपूर,दि.12 ( शाहरुख मुलाणी ) – महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियन (लाल बावटा) च्या वतीने आज नागपुरात प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आज राज्यभरातील हजारो शेतमजुरांनी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ सुरू करण्याची मागणी करत मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढला. यावेळी शिष्टमंडळासोबत कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी चर्चा करुन शेतमजूरांसाठी कल्याणकारी महामंडळ सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. तर ऊसतोडणी कामगार महामंडळाची उद्या घोषणा करणार असल्याचे सांगितले.

वाढती महागाई, स्थानिक रोजगाराचा अभाव आणि अपुरे वेतन यामुळे रोजगार ग्रामिण भागातील शेतमजूरी व मिळेल ती मोलमजुरी करणाऱ्या श्रमिक वर्गाला जीवन जगणे मुश्कील झाले आहे. गाव सोडून दूर दूर रोजगारासाठी स्थलांतर वेठबिगारी करावी लागते. शेतमजुरांच्या किमान वेतनाची मागील कित्येक वर्षांपासून पुनर्रचना झालेली नाही. रोजगार हमी योजनेच्या कामावरही महागाईच्या प्रमाणात मजूरी अत्यंत कमी व अनियमित मिळते. रोहयोच्या कामाची मागणी करूनही काम दिले जात नाही. शेतमजूरांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्याची केवळ घोषणा केली गेली. मात्र प्रत्यक्षात अजून काहीही केले गेले नाही. याशिवाय भूमिहीनांना कसण्यासाठी आणि बेघरांना राहण्याकरिता कायम हक्काने जमीनींचे रीतसर हक्क दिले गेलेले नाहीत. ग्रामीण गरीबांसाठी शासकीय अनुदान वाटप करण्याच्या ज्या योजना आहेत त्याच्या अनुदानांच्या रक्कम अपुरी आहे. आणि स्वस्त धान्य दुकानातून अन्नधान्याचा पुरवठा सर्वांना मजूरांना होत नाही.  त्यामुळे शेतमजुरांच्या किमान वेतनाची पुनर्रचना करून महागाई भत्ता लागू करावा, शेतमजुरांसाठी सामाजिक सुरक्षा देणारे स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करा., रोहयो कामावर प्रतिदिन पाचशे रुपये वेतन नियमित अदा करा व वर्षभर कामे काढा, ज्यांना अजून रोहयोची जॉब कार्डे दिली नाहीत त्यांना ती त्वरित द्या, शेतमजुर आणि ग्रामीण गरीबांना दरमहा तीन हजार रुपये निवृत्तीवेतन द्या, प्रत्येक शेतमजूर कुटूंबाला दरमहा दोन रुपये किलो प्रमाणे पस्तीस किलो धान्य आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करा, ग्रामीण बेघरांना घरासाठी कायम हक्काने रीतसर दोन गुंठे जमीन द्या आणि घरकुलाची अनुदानाची रक्कम पाच लाख करा, भूमिहीन कसत असलेल्या गायरान जमिनी त्यांना कायम हक्काने द्या, वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करून सामुहिक वन हक्क द्या,तसेच वन जमीन कसण्याच्या हक्काची प्रमाणपत्रे सातबारा उताऱ्यांसह द्या इत्यादी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

या आंदोलनाचे नेतृत्व शेतमजूर युनियन चे केंद्रीय सहसचिव कॉ. कुमार शिराळकर, केंद्रीय कमिटी सदस्य कॉ. बाबासाहेब सरवदे, कॉ. प्रकाश चौधरी, नथ्थुभाऊ साळवे,  राज्याध्यक्ष मारोती खंदारे, सय्यद रज्जाक, विनोद गोविंदवार, दिलीप शापामोहन यांनी केले.