नवी दिल्ली : दोन निवडणुकांच्या दरम्यान ज्या आमदार आणि खासदारांच्या उत्पन्नात ५०० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ नोंदविली गेली अशा उमेदवारांची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला दिले.निवडणूक खर्च आणि गुन्हेगारीकरणाला लगाम लावण्यासाठी लोकप्रहरी या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहिताच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. चेलमेश्वर आणि न्या. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला केंद्र सरकारच्या माध्यमातून १२ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. अशा खासदार, आमदार किंवा उमेदवारांची नावे जाहीर करायची नसतील, तर त्यांची नावे बंद लिफाफ्यात सादर करण्यात यावीत, असे न्यायालयाने सांगितले.
उमेदवारांच्या आर्थिक उत्पन्नाच्या बाबतीत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने आधीच्या प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीवर कोर्टाने असमाधान व्यक्त केले.
No comments:
Post a Comment