मुंबई, दि. 7 : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत दुसऱ्या
टप्प्यातील रस्त्यांच्या कामांचे प्रस्ताव 15 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावेत.
30 नोव्हेंबरपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच तिसऱ्या
टप्प्यातील प्रस्ताव 5 डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश ग्रामविकास
मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना,पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, मेन्टेनन्स पॉलिसी, पंतप्रधान ग्राम परिवहन योजना, पीएफएमएस प्रणाली राबविणे या विषयावरील आयोजित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे सचिव विवेक नाईक, मुख्य अभियंता श्री. भाले, राज्यातील अधीक्षक अभियंते, कार्यकारी अभियंते यांच्यासह राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, ग्रामीण भागाला जोडणारा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना हा एक राज्याचा महत्वाचा कार्यक्रम असून रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण व कालमर्यादेत होण्यासाठी सर्व अभियंत्यांनी गांभीर्याने काम करुन आपल्या विभागाचे प्रस्ताव निर्धारित वेळेत पाठवावेत. प्रस्ताव वेळेत प्राप्त न झाल्यास अधीक्षक अभियंते
जबाबदार राहतील. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यांना जोडणाऱ्या पुलांअभावी रस्त्यांचा वापर होवू शकत नाही. यासाठी संबंधित विभागांना कळवून तात्काळ पुलांची कामे करुन हे रस्ते ग्रामीण भागातील जनतेला दळणवळणासाठी उपलब्ध करण्यास अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत.
राज्यात सन 2015-16 आणि सन 2016-17 या वर्षात राज्यातील 74 गावातील 74 रस्त्यांची कामे करण्यात येणार असून याची एकूण लांबी 292 कि.मी. राहणार आहे. या रस्त्यांचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश यंत्रणेला देण्यात आले आहेत. या रस्त्यांमध्ये 20 टक्के आदिवासी भागातील गावांना प्राधान्य देण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.गावांची निवड करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्याचे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना,पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, मेन्टेनन्स पॉलिसी, पंतप्रधान ग्राम परिवहन योजना, पीएफएमएस प्रणाली राबविणे या विषयावरील आयोजित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे सचिव विवेक नाईक, मुख्य अभियंता श्री. भाले, राज्यातील अधीक्षक अभियंते, कार्यकारी अभियंते यांच्यासह राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, ग्रामीण भागाला जोडणारा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना हा एक राज्याचा महत्वाचा कार्यक्रम असून रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण व कालमर्यादेत होण्यासाठी सर्व अभियंत्यांनी गांभीर्याने काम करुन आपल्या विभागाचे प्रस्ताव निर्धारित वेळेत पाठवावेत. प्रस्ताव वेळेत प्राप्त न झाल्यास अधीक्षक अभियंते
जबाबदार राहतील. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यांना जोडणाऱ्या पुलांअभावी रस्त्यांचा वापर होवू शकत नाही. यासाठी संबंधित विभागांना कळवून तात्काळ पुलांची कामे करुन हे रस्ते ग्रामीण भागातील जनतेला दळणवळणासाठी उपलब्ध करण्यास अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत.
राज्यात सन 2015-16 आणि सन 2016-17 या वर्षात राज्यातील 74 गावातील 74 रस्त्यांची कामे करण्यात येणार असून याची एकूण लांबी 292 कि.मी. राहणार आहे. या रस्त्यांचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश यंत्रणेला देण्यात आले आहेत. या रस्त्यांमध्ये 20 टक्के आदिवासी भागातील गावांना प्राधान्य देण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.गावांची निवड करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्याचे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment