ओबीसींचा मोर्चा विधानभवनावर धडकणार गुरुवारी

नागपूर - आपल्या १९ न्याय्य मागण्यांना घेऊन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, सर्व ओबीसी संघटना आणि ओबीसींमध्ये मोडणाऱ्या सर्व जाती संघटनांचा मोर्चा गुरुवारी ८ डिसेंबरला विधानभवनावर धडकणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संयोजक प्रा. बबनराव तायवाडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. १९३१ नंतर ओबीसी समाजाची कोणत्याही प्रकारची जनगणना झाली नसल्याने ती करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. 
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४० च्या कलमानुसार, ओबीसींना त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी घटनात्मक दर्जा मिळालेला आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ३४०, १५(४), १६ (४) दुसèया मंडल आयोगाने सादर केलेल्या अहवालानुसार व केंद्र शासनाने मान्य केल्यानुसार देशातील सर्वधर्म समावेशक ५२ टक्के ओबीसी वर्गासाठी, सरकारी नोकरीत व शिक्षणात २७ टक्के राखीव जागेची, शिक्षणात १०० टक्के शिष्यवृत्ती व फ्रीशिपची योजना लागू झाली. स्वातंत्र्याच्या ६९ वर्षांनी व संविधाननिर्मितीच्या ६६ वर्षानंतर अजूनही संवैधानिक हक्कांपासून ओबीसी वंचित आहेत. त्यामुळे ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी तायवाडे यांनी केली. 
ओबीसी समाजाची जातीनिहाय आकडेवारी जाहीर करून केंद्रात व राज्यात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, मंडल आयोग, नच्चीपन आयोग आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्या, शेतकरी व शेतमजुरांना पेन्शन लागू करावी, मॅटिड्ढकोत्तर शिष्यवृत्ती लागू करावी, क्रिमीलेअरची लादलेली असंवैधानिक अट रद्द करावी, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना विभागीय पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठी शासकीय वसतिगृह उभारण्यात यावे, फ्रीशिप योजना क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत करण्यात यावी, विधानसभा आणि लोकसभेसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करण्यात यावे, ओबीसी संवर्गाचा अँट्रासिटी कायद्यात समावेश करण्यात यावा, कृषीसाठी स्वतंत्र बजेट व स्मार्ट सिटी शेती योजना सुरू करण्यात यावी, शेतमालाला उत्पादन खर्चावर बाजारभाव देण्यात यावा, एकाधिकार खरेदी पद्धत सुरू करण्यात यावी, ओबीसींचा बॅकलॉग भरण्यात यावा, सार्वजनिक उपक्रमाचे खासगीकरण बंद करण्यात यावे, वनहक्क पट्टयासाठी लावण्यात आलेली तीन पिढ्यांची अट रद्द करण्यात यावी, ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात यावे, इतर जातींप्रमाणे शेतकèयांना १०० टक्के सुटीवर केंद्रात व राज्यात योजना सुरू करण्यात याव्यात. तसेच ओबीसींचे १९९४ पासून कमी झालेले आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे, आदी मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. 
यावेळी माजी खासदार खुशालराव बोपचे यांनी शेतकऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करणे काळाची गरज असल्याचे सांगितले. राष्ट्रसेवा करतात म्हणून खासदार, आमदारांना पेन्शन दिले जाते; पण शेतकरी तर संपूर्ण राष्ट्राचा पोशिंदा आहे. त्यामुळे आधी त्याला पेन्शन देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. पत्रकार परिषदेला ईश्वरभाऊ बाळबुधे, नागेश चौधरी यांच्यासह राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या महिला समितीप्रमुख सुषमा भड उपस्थित होत्या.