मुंबई.02- भारतीय रिजर्व बॅंकेने सरकारला दिलेला लाभांशांश सुमारे ५० टक्क्यांने कमी झाला आहे. गेल्या वर्षी आरबीआयने सरकारला ६५ हजार ८८० कोटी रुपये लाभांश दिला होता. यावर्षी ३० हजार ६६३ कोटी रुपये लाभांश सरकारला आरबीआयकडून मिळाला. सरकारने ९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अचानक जाहीर केलेली नोटाबंदी रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) चांगलीच महागात पडली आहे.
आरबीआय कायदा कलम ४७ अनुसार, आरबीआयला सर्व प्रकारच्या आर्थिक तरतुदी स्वतःसाठी केल्यानंतर उरलेला नफा सरकारला द्यावा लागतो. त्याला सामान्यतः लाभांश म्हटले जाते. हा लाभांश आरबीआयचे आर्थिक वर्ष ३० जून रोजी संपल्यावर सरकारला दिला जातो. यंदा ३० जून रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षानंतर आरबीआयने सरकारला दिलेल्या लाभांशामध्ये सुमारे ५० टक्क्यांची घट झाली आहे. ३० जून रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात आरबीआयचे उत्पन्न २३.६ टक्क्यांनी कमी होत ६१ हजार ८१८ कोटी रुपये झाले.
नोटाबंदीमुळे चलनात असणाऱ्या नोटांचे एकूण मूल्य २०.२ टक्क्यांनी घसरले आहे. त्याचवेळी चलनात फिरत असलेल्या नोटांची संख्या मात्र ११.१० टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून आले आहे. नोटाबंदीमुळे कमी मूल्याच्या नोटा आरबीआयला अधिक प्रमाणात चलनात आणाव्या लागल्याने ही संख्या वाढली. आरबीआयच्या नोटा छपाई खर्चात तब्बल दुपटीने वाढ झाली आहे. २०१५-१६मध्ये नोटा छपाईचा खर्च ३४२० कोटी रुपये होता, तर नोटाबंदीनंतर नोटा छपाईचा खर्च ७९६५ कोटी रुपये आला.
No comments:
Post a Comment