मुंबई,दि.2 - शासकीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा सातवा वेतन आयोग, संगणीकरण आणि आउटसोर्सिंग यामुळे आता मनुष्यबळ कपातीची आवश्यकता असल्याचे दाखवून सुमारे 30 टक्के कर्मचारीसंख्या कमी करण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिले आहेत. यासाठी नवे आकृतीबंध सादर करण्याच्या सूचना निर्गमित करण्यात आल्या असून सुमारे साडे सहा लाख अधिकारी-कर्मचारी यांची पदे कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, सर्व विभागामध्ये तणावाचे वातावरण आहे.
संगणकाच्या अधिक वापरामुळे मनुष्यबळाची कमी झालेली आवश्यकता, अनेक कामांचे गेल्या काही वर्षांत झालेले कंत्राटीकरण आणि आउटसोर्सिंग यामुळे शासकीय सेवेतील पदांची संख्या कमी करणे गरजेचे आहे.
शिवाय, सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्य शासनावर मोठा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. पदांची कपात केल्यास हा बोजा कमी होऊ शकेल, असा तर्क दिला जात आहे.
सर्व विभागांनी ३०% कपातीसह पदांचा नवा आकृतिबंध ३१ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश संबंधितांना देण्यात आला आहे. आतापर्यंत जलसंपदा, ग्राम विकास व अल्पसंख्याक या तीनच विभागांनी नवीन आकृतिबंध तयार केला आहे.आयटी सोल्युशन्सच्या माध्यमातून शासकीय सेवेतील एकूण मनुष्यबळाची मागणी ३०%पर्यंत खाली आणणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश असल्याचा आधार घेत ३० टक्के पदकपातीचा आदेश वित्त विभागाने काढला आहे. सद्यःस्थितीत 19 लाख मंजूर कर्मचारी संख्येपैकी 2 लाख पदे अद्यापही रिक्त आहेत.
No comments:
Post a Comment