पोलीस आणि महसूल अधिकाऱ्यांची जात विचारून मराठा आंदोलनासाठी बंदोबस्त

विखे पाटलांचा आरोप

मुंबई,दि.25 - मराठा आंदोलनादरम्यान सरकारने पोलीस व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची जात विचारून बंदोबस्त लावल्याचा गंभीर आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.

या आंदोलनासंदर्भात बोलताना विखे पाटील यांनी आज सरकारवर घणाघाती आरोप केला. ते म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधीही जात विचारून बंदोबस्त लावण्याचा प्रकार घडला नव्हता. पण मागील ६० वर्षात घडले नाही, ते भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या सरकारने ४ वर्षात करून दाखवले आहे. ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने मराठा आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी पोलीस व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फोन करून त्यांच्या जाती विचारल्या आणि मराठा समाजाच्या अधिकाऱ्यांना शक्यतोवर बंदोबस्तापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

जातीच्या आधारे अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यपरायणतेवर, प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह लावणारा हा प्रकार अत्यंत अश्लाघ्य असल्याचेही ते म्हणाले. गेल्या ४ वर्षात धर्माच्या आधारे देशभक्ती तपासली जात होती. आता जातीच्या आधारे कर्तव्यपरायणता तपासली जाते आहे. या प्रकारामुळे पुरोगामी महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली गेली असून, या प्रकाराबद्दल सरकारने  महाराष्ट्राची माफी मागावी, अशी मागणी विखे पाटील यांनी यावेळी केली.

महाराष्ट्राला ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभा करण्यासाठी भाजप- शिवसेनेचे राज्य सरकार कारणीभूत आहे. एकीकडे मागासवर्ग आयोग नेमण्यापासून न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत भक्कमपणे भूमिका मांडण्यात प्रत्येक ठिकाणी सरकारने अक्षम्य दिरंगाई केली तर दुसरीकडे स्वतः राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आषाढी एकादशीच्या अनुषंगाने मराठा समाजाचा अवमान करणारी आणि मराठा समाजाला शांततेचा मार्ग सोडण्यास उद्युक्त करणारी विधाने केली. त्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमिवर आजच्या परिस्थितीसाठी पूर्णतः केवळ मुख्यमंत्री जबाबदार असून, नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे, अशीही मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.

शिवसेनेची भूमिका दुटप्पी

मराठा आंदोलनाबाबत शिवसेनेची भूमिका दुटप्पी असल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला. एकिकडे मराठा आरक्षण देण्यात सरकारने हलगर्जी केल्याचा आरोप करून लोकसभेतून सभात्याग केला जातो, तर दुसरीकडे राज्यात शिवसेनेचे मंत्री अजूनही सरकारमधील खुर्च्या उबवताना दिसतात. शिवसेनेचे नेते व उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी मराठा आरक्षणाच्या विलंबासाठी मुख्यमंत्री कारणीभूत असल्याची टीकाही केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत शिवसेनेची भूमिका प्रामाणिक असेल तर 'बोलाचाच भात, बोलाचीच कढी' पुरे करून त्यांनी आजच्या आज सरकारबाहेर पडण्याची घोषणा करावी, असे आव्हान राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहे.