नवी दिल्ली,दि.10(वृत्तसंस्था) – जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. अपेक्षेप्रमाणे 177 वस्तूंवरील जीएसटी 28 वरुन 18 टक्क्यांवर आणला आहे. फक्त 50 वस्तूंवर 28 टक्के जीएसटी कायम राहणार आहे. डिओ, शॅम्पू, सौंदर्य प्रसाधनांवर 18 टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल. ही कपात केंद्र सरकारने गुजरातधील नाराज व्यापारी वर्गाला शांत करुन निवडणुकीत आपल्याकडे वळविण्यासाठी घेतल्याचा आरोप काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी केला आहे.
जीएसटीची दोनदिवसीय बैठक गुरुवारी संध्याकाळी सुरू झाली. पहिल्या दिवशी राज्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. बैठकीत जाण्याआधी बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी म्हणाले की, रोजच्या वापरातील सुमारे २०० वस्तूंवरील कर दर २८% वरून १८% केला जाऊ शकतो. मोदी जीएसटी परिषदेचे सदस्य आणि जीएसटी नेटवर्कमध्ये सुधारणेसाठी स्थापन समितीचेही अध्यक्ष आहेत. परिषदेची ही २३वी बैठक अाहे. यात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींसह २४ राज्यांचे अर्थमंत्री वा जीएसटीचे प्रभारी मंत्री यांचा सहभाग होता.
मंत्री समूहाने एसी रेस्तराँवरील कर १८ वरून १२% करण्याच शिफारस केली होती. फाइव्ह स्टारसह सर्व हॉटेलांत ७,५०० रुपयांपेक्षा जास्त किरायावर १८% कराचा सल्ला दिला. हॉटेल व रेस्तराँ फेडरेशनच्या प्रतिनिधींनीही गुवाहाटीत परिषदेच्या सदस्यांची भेट घेतली. फेडरेशनचे अध्यक्ष गिरीश ओबेराॅय म्हणाले, आम्ही सर्व श्रेणीच्या रेस्तराँवर १२% कर आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट जारी ठेवण्याची मागणी केली. लक्झरी हॉटेल्सवरचाही कर २८% एेवजी १८% केला पाहिजे. जगात कुठेच हॉटेल्सवर २८% कर आकारला जात नाही.बैठकीच्या बाहेर काँग्रेस नेत्यांनी निदर्शने केली. पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीत बादल, कर्नाटकचे कृषिमंत्री के. बी. गौडा आणि पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांनी पत्रकार परिषदही घेतली. ते म्हणाले, ‘अगोदर जादा जीएसटीमुळे सामान्य लोकांना व छोट्या व्यापाऱ्यांना फटका बसेल, असे सांगितले तर सरकारने ऐकले नाही. आता गुजरातमधील छोटे व्यापारी नाराज झाले तर कर कपातीची धडपड सुरू आहे.’ करातून राज्यांना मिळणारे उत्पन्न घटले असून केवळ ५ राज्यांनी महसूल घटला नसल्याचे म्हटले आहे. उर्वरित राज्यांनी त्यापोटी भरपाई मागितली आहे.
No comments:
Post a Comment