देवरी,02- नुकत्याच झालेल्या ग्राम पंचायतीच्या निवडणुकीत सरपंच हा थेट जनतेतून निवडून आला असल्याने उपसरपंच पदाच्या निवडणुकीत सदस्य म्हणून एक मत तर समसमान मते पडल्यास विशेषाधिकार म्हणून एक मत देणार याविषयी संपूर्ण महाराष्ट्रात संभ्रमावस्था होती. परंतु, सरपंचाला उपसरपंचाच्या निवडणुकीमध्ये होणाऱ्या मतदानामध्ये भाग घेता येणार नसल्याचे ग्राम विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.
या संभ्रमावस्थेमुळे राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे याविषयी खुलाशा विचारणारे पत्र दिले होते.
मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 मध्ये गेल्या 18 जुलै रोजी अध्यादेश काढून शासनाने दुरूस्त्या केल्या आहेत. यामध्ये गावचा सरपंच हा थेट जनतेतून निवडला गेला असला तरी तो पंचायतीचा पदसिद्ध सदस्य असेल असे त्या अध्यादेशातील कला 30अ-1अ वरून स्पष्ट आहे. पोटकलम 33 मध्ये सुधारणा करून पोट कलम 6(4) अन्वये उपसरंपचाच्या निवडणुकीमध्ये समसमान मते पडल्यास सरपंचाला निर्णायक मत देण्याचा हक्क असेल. पण सरपंचचाचे पद रिक्त असेल, अशा परिस्थितीत अध्याधी अधिकारी निर्धारीत करील अशा रीतीने त्याच्या समक्ष चिठ्ठी टाकून निकाल जाहीर करील.
अध्यादेशातील तरतूदीनुसार उपसरपंचाची निवडणुक ही ग्रामपंचायतीच्या वार्डमधून निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली होईल. या निवडणुकीच्या फेरीमध्ये सरपंच यांना मतदानामध्ये भाग घेता येणार नाही. मात्र, समसमान मते पडल्याश सरपंच यांना निर्णायक मत देण्याचा अधिकार आहे.
या शिवाय या सभेची नोटीस अध्यासी अधिकारी हा सभेच्या कमीत कमी तीन पूर्ण दिवस आधी मिळेल अशा पद्धतीने पंचायतीच्या सदस्यांना पाठवील , अशी व्यवस्था करील. या सभेची नोटीस ही अध्यासी अधिकारी किंवा सचिव यांनी काढावयाची आहे.
No comments:
Post a Comment