नागपूर,२३- ओबीसींच्या संवैधानिक हक्काच्या लढ्याची धग संपूर्ण देशात पसरत आहे. या लढ्याची दखल आता केंद्राला सुद्धा घ्यावी लागत आहे. गेल्या ७ ऑगस्ट रोजी दिल्लीच्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडियाच्या सभागृहात ओबीसींचे दुसरे राष्ट्रीय महाअधिवेशन झाले. या महाअधिवेशनामुळे सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणावरील टांगलेली तलवार थोडीवर उचलली आहे. क्रिमीलेअरची मर्यादा सरकारने ६ लाखांवरून आज ८ लाख केल्याची जी घोषणा केली, ती ओबीसींंच्या महाअधिवेशनाची फलश्रुती आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संयोजक प्रा. बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केली आहे.स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशातील ५२ टक्के ओबीसी समाज सत्ताधाèयांकडून अपेक्षा बाळगून होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसींच्या संवैधानिक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी घटनेत ३४० कलमाची तरतूद करून ठेवली. परंतु, ओबीसींच्या संयमाचा राज्यकत्र्यांनी वेगळाच अर्थ लावला. ओबीसींना या देशात पद्धतशीरपणे देशोधडीला लावण्याचे काम झाले. यामुळे ओबीसी समाजाला आता रस्त्यावर यावे लागले. ५२ टक्के समाजाला केवळ २७ टक्के आरक्षण देऊन तोंडाला पाने पुसली. त्याउपरही असंवैधानिक अशी क्रिमीलेअरची मर्यादा घालून प्रत्यक्ष आरक्षणापासून वंचित ठेवले. हे आता आंदोलनाच्या माध्यमातून लोकांच्या लक्षात येऊ लागले. यामुळे सरकारला ओबीसींच्या आंदोलनाची दखल घेण्याला पर्याय उरला नाही,असे मत महासंघाचे राजकीय समन्वयक डॉ. खुशाल बोपचे यांनी व्यक्त केले.
क्रिमीलेअरच्या जाचक अटींमुळे प्रशासकीय अधिकारी बनू पाहणाèया युवकांच्या हातात आलेली नोकरी सरकारने हिरावून घेत त्यांना बेरोजगार करण्याचे पातक केले. ओबीसींच्या वाट्याच्या नोकèया उच्चवर्णीयांच्या घशात घातल्या गेल्या. महासंघाची क्रिमीलेअरची अटच रद्द करण्याची मागणी आहे. इतरांना अशी अट नसेल तर ती ओबीसीला का? या प्रश्नाचे उत्तर सुद्धा सरकारकडे नाही. सरकारपुढे काही अडचणी असतील तर काही काळापुरती क्रिमीलेअरची मर्यादा ३० लाख रुपये करण्याची मागणी दिल्लीतील अधिवेशनाच्या माध्यमातून केली होती. याची दखल केंद्राला घ्यावी लागली. परिणामी, आज केंद्राने ही अट ६ लाखांवरून ८ लाखावर नेली. परंतु, या वाढीमुळे आम्ही समाधानी नाही. ओबीसी समाज एवढ्यावरच थांबणार नाही, तर आपले संपूर्ण हक्क मिळेपर्यंत लढत राहणार, असा इशारा सुद्धा महासंघाने सरकारला दिला आहे.
No comments:
Post a Comment